पिंपरी - महापालिकेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), मिळकतकर, पाणीपट्टी आणि बांधकाम परवानगी शुल्क यांच्या माध्यमातून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सायंकाळपर्यंत एकूण २ हजार १५८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८२ कोटींनी जास्‍त आहे. 

महापालिकेला एलबीटी, मुद्रांक शुल्क आणि सहाय्यक अनुदानाच्या माध्यमातून वर्षभरात १ हजार ३९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यामध्ये निव्वळ एलबीटीतून ५७४ कोटी ७५ लाख, मुद्रांक शुल्क - १०१ कोटी ९३ लाख तर, सहायक अनुदानातून ७१३ कोटी ५१ लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळाले. एलबीटीसाठी सुधारित अंदाजानुसार १ हजार ३७१ कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट होते. त्याची पूर्तता झाली. गतवर्षी महापालिकेला १ हजार ३०८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेत यंदा ८२ कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढ झाली असल्याची माहिती सहायक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी दिली.

बांधकाम परवानगी शुल्कातून ३४५ कोटी
महापालिकेकडे बांधकाम परवानगी शुल्कातून वर्षभरात तब्बल ३४५ कोटी रुपये जमा झाले. ३२० कोटी रुपयांच्या सुधारित वार्षिक उद्दिष्ट्याची त्यामुळे पूर्तता झाली. महापालिकेला वाकड भागातून सर्वाधिक ७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्याशिवाय, मोशी - २५ कोटी, पिंपळे गुरव - २२ कोटी, रहाटणी - २३ कोटी असे विविध भागातून उत्पन्न जमा झाले. वर्षभराच्या कालावधीत सुमारे १२०० ते १३०० बांधकामांना परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील यांनी दिली.

पाणीपट्टीतून ३१ कोटी जमा
महापालिकेला इतर विभागांच्या तुलनेत पाणीपट्टीतून वर्षभरात ३१ कोटी १५ लाख इतके अत्यल्प उत्पन्न मिळाले. त्यामध्ये चालू मागणी रक्कम -  २३ कोटी ७६ लाख आणि थकबाकी रक्कम - ७ कोटी ४० लाख अशी वसुली झाली. पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टी वसुलीसाठी २ हजार ८५९ जणांना नोटिसा बजावल्या. १६० नळजोड तोडले. परिणामी १ हजार ८२ थकबाकीदारांनी २ कोटी ४३ लाख रुपयांचा भरणा केला, अशी माहिती सह-शहर अभियंता रवींद्र दुधेकर यांनी दिली.

मिळकतकरातून ३९२ कोटी
महापालिकेला मिळकतकरातून वर्षभरात ३९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गतवर्षी महापालिकेला ४११ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेत हे उत्पन्न १९ कोटी रुपयांनी घटले आहे, अशी माहिती सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली. दरम्यान, मध्यरात्रीपर्यंत मिळकतकराचा ऑनलाइन भरणा सुरू होता. मिळकतकर वसुलीसाठी करसंकलन विभागाने अंतिम टप्प्यात ६० मिळकतींवर जप्तीची कारवाई केली. त्याचा चांगला परिणाम म्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीत ३ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अतिरिक्त भर पडली.