पुणे - उत्पन्नवाढीसाठी नवे ठोस पर्याय न सुचवताच पारंपरिक स्रोत बळकट करून त्याद्वारे महापालिकेचे उत्पन्न एक ते दीड हजार कोटी रुपयांनी वाढले, असा विश्‍वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी व्यक्त केला. एकीकडे आर्थिक मंदीचा महापालिकेच्या तिजोरीला फटका बसत असताना, दुसरीकडे उत्पन्नवाढीचे आव्हान महापालिका प्रशासन कसे पेलणार ? त्यावर अर्थसंकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुढील आर्थिक वर्षाचा (2020-21) सात हजार 390 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेला बुधवारी (ता. 26) सादर केला. या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 1 हजार 161 कोटी रुपयांनी तो फुगविलेला आहे. मात्र, महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीचे दहा स्रोत अर्थसंकल्पात मांडले आहेत. 

पुन्हा "अभय योजना' 
महसूल वाढीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. या माध्यमातून मिळकतकरातील गळती थांबविण्याबरोबरच सुमारे 4 हजार 200 कोटी रुपयांची कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पुन्हा "अभय योजना' राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी राबविलेल्या "अभय योजने'तून तीनशे ते सव्वा तीनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस मिळाले होते. यंदा, ही योजना नावीन्यपूर्ण पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. तसेच न्यायप्रविष्ट दावे मार्गी लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची लवाद म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यातून महापालिकेस आठशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा रासने यांनी केला. 

बांधकाम विकासकांना दिलासा 
सध्या बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. बांधकाम विकसन शुल्क एकरकमी भरणे बांधकाम व्यावसायिकांना शक्‍य होत नाही. त्याचा परिणामही महापालिकेच्या तिजोरीवर झाला. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळावा, तसेच महापालिकेचे उत्पन्न वाढ व्हावी, यासाठी विकसन शुल्क तीन टप्प्यात भरण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. तसेच महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट 34 गावांतील सहा मीटर रस्त्यावर "टीडीआर' वापरण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला. त्याला चालना देण्यासाठी सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर 210 मीटर रुंदीचे रस्ते आणखी करून तेथील पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना चालना देऊन उत्पन्नवाढ करण्याचे नियोजन आहे. या शिवाय शहरात दोनशे ठिकाणी पादचारी उन्नत मार्ग विकसित करून आकाशचिन्ह विभागाच्या माध्यमातून जाहिरातीचे हक्क देऊन उत्पन्नवाढीचा मार्ग सुचविला आहे, असेही रासने म्हणाले. 

स्वमालकीच्या जागा भाडेतत्त्वावर 
ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरात पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या करता येतो. अशा जागा निश्‍चित करून त्यांचा निविदा काढून लिलाव अथवा त्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने देण्याचा विचार आहे. तसे केल्यास महापालिकेला सुमारे शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, असे रासने म्हणाले. 

विविध 86 योजनांसाठी साडेपंधराशे कोटी रूपये 
महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्यापासून ते स्वच्छतागृहे स्मार्ट करणे, समान पाणीपुरवठ्यापासून ते 13 ठिकाणी ग्रेड सेपरेटर आणि उड्डाण पुलांची उभारणी, स्मारके आदी 86 योजनांवर साडेपंधराशे कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली. शहरातील वाहतूक, घनकचरा, आरोग्य, पर्यावरण, सर्वांसाठी घरे यासह विविध कल्याणकारी योजना अर्थसंकल्पात सादर केल्या आहेत. 

ठळक योजना व तरतुदी 
-अंबिल ओढा पुनर्विकास - 32.04 कोटी 
-मुळा मुठा शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी- 85 कोटी 
-नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी -8 कोटी 
-नालेसफाई- 7.50 कोटी 
-वैकुंठ स्मशानभूमी पुनर्विकास -98 लाख 
-कचरा प्रकल्पांसाठी- 40 कोटी 
-ई कचरा संशोधन केंद्र- 1 कोटी 
- कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प- 40 कोटी 
-इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्टेशन- 1 कोटी 
-विविध उद्यानातील विकासकामे - 101 कोटी 49 लाख 
-महापालिकेच्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कासाठी - 31 कोटी 50 लाख 
-महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरपत्रिका- 45 लाख 
-विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणीसाठी- 2 कोटी 
-शुक्रवार आणि सदाशिव पेठेत क्रीडासंकुल उभारणे- 3 कोटी 
-क्रीडा धोरणासाठी -22 कोटी 50 लाख 
-नव्याने समाविष्ट 11 गावांसाठी स्मार्ट व्हिलेज योजना- 2 कोटी 
- परवडणाऱ्या घरे आणि पंतप्रधान आवास योजनेसाठी - 68 कोटी 85 लाख 
-स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी- 40 कोटी 
-स्मार्ट सिटीअंतर्गत कलाग्राम- 4 कोटी 
-शिवसृष्टीसाठी - 26 कोटी 
-जय गणेश सार्वजनिक गणेशोत्सव संग्रहालय- 5 कोटी 
-कोथरूड येथील कला अकादमी- 20 कोटी 
-आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक स्मारक सुशोभीकरण- 1 कोटी 80 लाख 
-आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे स्मारकासाठी- 22 कोटी 
-लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे मराठी साहित्य संमेलनासाठी- 1 कोटी 
-शहरातील प्रवेशद्वारांचे सुशोभीकरण- 10 कोटी 
-वारकरी सांस्कृतिक भवनासाठी- 2 कोटी 
-हज हाऊससाठी 1 कोटी 
-तुळशीबाग वॉकिंग प्लाझा-50 लाख 
-हेरिटेज वॉक- 12 लाख 
-वारसा जतन आणि संवर्धनासाठी 2 कोटी 50 लाख 
-पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन- 3 कोटी 60 लाख 
-कसबा मतदारसंघात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी- 2 कोटी