पुणे - शहरातील स्मशानभूमींमध्ये या वर्षी अंत्यसंस्कार झालेल्या सुमारे ७ हजार ज्येष्ठ नागरिकांच्या मृत्यूची कारणे महापालिकेकडे नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत या मृत व्यक्तींच्या मृत्यू दाखल्यांसह तातडीने अहवाल देण्याचा तगादा राज्य सरकारने महापालिकेकडे लावला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसताना अंत्यसंस्कारास परवानगी दिली कशी, अशी विचारणा करीत राज्याच्या आरोग्य विभागाने महापालिकेचा बेजबाबदारपणा उघड केला आहे.

घरी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारासाठी ‘मृत्यू पास’ हा नगरसेवकांच्या शिफारशीनुसार दिल्याने हा गोंधळ झाल्याचे महापालिका सांगत आहे. दुसरीकडे मात्र, या नागरिकांच्या मृत्यूबाबत राज्य सरकारने एक प्रकारे संशयही व्यक्त केला आहे. ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांच्या मृत्यूच्या सविस्तर नोंदी ठेवण्याचा निर्णय घेत, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिला आहे. विशेषतः घरी मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर उपचार केलेल्या डॉक्‍टरांकडून मृत्यू प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच मृताच्या नातेवाइकांना मृत्यू दाखला द्यावा, असेही महापालिकांना बजाविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अंत्यसंस्कारानंतर बहुतांशी मृतांच्या नातेवाइकांना प्रमाणपत्राशिवाय मृत्यू दाखले दिल्याचे दिसून आले. 

तनुश्री दत्ताची नाना पाटेकरांविरोधात पुन्हा याचिका 

ज्येष्ठांच्या मृत्यूची कारणे जाणून घेऊन, त्यावर उपाययोजना करण्याचा राज्याच्या आरोग्य विभागाचा प्रयत्न आहे, त्यासाठी मृतांच्या आजारानुसार नोंदी घेऊन या वयाचे नागरिक कोणत्या आजाराचे बळी ठरत आहेत, त्याची कारणे आणि उपाय याबाबतचा अहवालही सादर करण्यात येतो. 

प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ 
काही प्रकरणांत ज्येष्ठ नागरिकांचे मृत्यू संशयास्पदरीत्या झाल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले, तरीही मृत्यूबाबत गुप्तता बाळगून ते आजाराने गेल्याचे सांगण्यात येत असल्याचीही कारणे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी डॉक्‍टर नातेवाइकांना मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळेही मृत्यूचे गूढ वाढत आहे. एखाद्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे ठाऊक नसल्याचे डॉक्‍टर प्रमाणपत्र देत नाहीत, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्रिपद आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सस्पेन्स आज संपणार ?

ज्येष्ठांच्या मृत्यूची कारणांसह नोंद करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे नोंदी झालेल्या नाहीत. राज्य सरकारकडून आलेल्या पत्रावर पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
- डॉ. कल्पना बळिवंत, सहायक आरोग्य प्रमुख, महापालिका