बारामती - केंद्र सरकाने सहकार मंत्रालयाची नव्याने निर्मिती करण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सहकार चवळीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. ते बारामतीत पत्रकारांशी बोलत होते. अमित शाह यांच्याकडे सहकार मंत्रिपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावरुन शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेने सहाकरी कायदे केलेले असल्याने त्या कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीवर काही गडांतर आणेल, या ज्या काही बातम्या येतात, माझ्या मते याला काही अर्थ नाही. केंद्रात १० वर्षे सहकार खाते माझ्याकडे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने नव्याने सहकाराबाबत जो निर्णय घेतला आहे, यात काही नविन असे नाही. दुर्दैवाने माध्यमांनी महाराष्ट्रातील सहकारावर गंडांतर येईल, बंधणे आणली, असे काहीतरी पसरविले आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच - पवार

भास्कर जाधवांना विधान सभेच्या अध्यक्षपदाचे वेद लागले आहेत, असे विचारले असता ते म्हणाले, विधान सभेच्या अध्यक्ष पदाबाबत आमच्या तिन्ही पक्षाचा निर्णय स्वच्छ झाला आहे. विधान सभा अध्यक्ष पद हे काँग्रेसला गेलेले आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष ठरवेल ती व्यक्ती अध्यक्ष होईल. काँग्रेस पक्ष ठरवेल त्या व्यक्तीला आमच्या तिन्ही पक्षाची मान्यता असेल.

स्वबळावर काय म्हणाले शरद पवार?

नाना पटोले स्वबळाची भाषा करतात, यावर पवार म्हणाले, की राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस हे राज्यातील प्रमुख पक्ष आहेत. प्रत्येक पक्ष आपले बळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारच आहेत. त्यात काही चुकीचे नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्र चालवत नाही. प्रत्यकाला आपापल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी, अशी इच्छा असणे गैर नाही. परंतु सरकार चालविताना एका विचार आहे की नाही, हे जर विचारले तर ते आहेत, असेच मी म्हणेन.

गोंधळ घातल्यानंतर शिक्षा होणारच की...

नुकतेच विधान सभेत भाजपच्या आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घावून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक गोंधळ झाला आता आपण त्यावर काय बोलणार, संबंधितांना तब्बल १ वर्ष निलंबित केले आहे. ज्यांनी चुकीचे काम केले त्यांना शिक्षा ही होणारच की, असे स्पष्ट मत व्यक्त करीत शरद पवार यांनी १२ आमदारांच्या निलंबन कारवाईचे समर्थन केले.