पुणे :कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने घर बसल्या राज्यातील सव्वा दोन कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत राहावे, यासाठी सह्याद्री वाहिनीवर 'टिलीमिली' या शैक्षणिक मालिकेला सुरवात झाली. परंतु ही मालिका अॅपद्वारे मोबाईलवर पाहण्यासाठी पैसे मोजावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर पालकांचा ओढावून घेतलेला रोष आणि शिक्षण वर्तुळात होणारी टिका शांत करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने सशुल्क 'टिलीमिली अॅप' प्रकरणाबाबत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी 'हे अॅप विकत घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोनामुळे राज्यातील शाळा बंद असल्या तरी शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचसोबत विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारसोबत स्वयंसेवी संस्था देखील काम करत आहेत. एम.के.सी.एल नॉलेज फाउंडेशन या पुण्यातील संस्थेने सह्याद्री वाहिनीवर मोफत स्वरूपात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी “टिलीमिली” ही दैनंदिन मालिका सोमवारपासून सुरु केली आहे. राज्यातील ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचे मार्ग उपलब्ध नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना दूरचित्रवाणीवर कार्यक्रम पाहता यावे या भूमिकेतून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद त्यांना शैक्षणिक तज्ज्ञत्व व आवश्यक सहाय्य करण्याचे काम करत असल्याचे परिषदेतर्फे सांगण्यात आले आहे.

परंतु 'टिलीमिली' कार्यक्रमाच्या वेळी सदर कार्यक्रमाचे अॅप विकत घेण्याची जाहिरात केली जाते असे निदर्शनास आले. त्यामुळे पालकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली. त्याशिवाय शिक्षण क्षेत्रातूनही यावर ताशेरे ओढले गेले. याबाबत एमकेसीएलने पालकांच्या मागणी खातर 'अॅप' विकसित केल्याचे नमूद केले. मात्र सह्याद्री वाहिनीवर शैक्षणिक कार्यक्रम सादर होत असतानाच तो कार्यक्रम मोबाईलवर पाहण्यासाठी सशुल्क 'अॅप' डाऊनलोड करण्याची व्यावसायिक जाहिरात कशी काय येते?, याबाबत यापूर्वी (म्हणजे कार्यक्रम प्रसारित होण्यापूर्वी) शासनाला कोणतीही कल्पना नसते का? असे असंख्य प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यानंतर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद कार्यालयाने अथवा शासनाने अशाप्रकारे कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. तसेच अॅप विक्री पुरस्कृत करण्यात आलेले नाही. यामुळे राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांनी हे अॅप विकत घेण्याची आवश्यकता नाही, असे निवेदन राज्य परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांच्यातर्फे प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्यातील शिक्षक, विद्यार्थी यांना मोफत स्वरुपात उपलब्ध असलेले दीक्षा अॅप , जिओ टी.व्ही अॅप, जिओ सावन अॅप, यु.ट्यूब अॅप, शाळेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन तासिका या सर्व सुविधा मोफत स्वरुपात उपलब्ध असल्याने टिलीमिली कार्यक्रमाचे अॅप विकत घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. याबाबत राज्यातील शाळा, शिक्षक , पालक आणि विद्यार्थी यांना सांगण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली आहे.