पुणे - मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प आणि त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल वर शहरातील पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नऊ प्रमुख स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. या प्रकल्पामुळे शहराला पुराचा धोका वाढणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाबद्दल सर्व तपशील जाहीर करावेत, त्यानंतरच त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटच्या धर्तीवर महापालिकेने मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन प्रकल्पासाठी नऊ एप्रिल रोजी स्वतंत्र कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) स्थापन केली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे के. जे. जॉय, जलबिरादारीचे नरेंद्र चुग, मिशन ग्राउंड वॉटरचे रवींद्र सिन्हा, संस्कृती मेनन, जीवित नदीच्या शैलजा देशपांडे, परिसरचे सुजित पटवर्धन, इनटॅकच्या सुप्रिया गोतूरकर, इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या स्वाती गोळे, औध विकास मंडळाच्या वैशाली पाटकर यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे.

या प्रकल्पाची सर्व माहिती नागरिकांसमोर मांडावी, त्याचा प्रकल्प अहवाल जाहीर करावा, पर्यावरण अहवाल सादर करावा, तसेच प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च या बाबतची माहिती पुणेकरांना द्यावी, असे स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. तसेच नदीपात्रात सध्या सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. राडारोडा टाकला जातो. त्याबाबत तातडीने ठोस उपाययोजनांची गरज असताना कोट्यवधी रुपये खर्च करून नदीचे रूपांतर व्यावसायिक क्षेत्रात करण्याचा अट्टहास कशासाठी, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात नदी स्वच्छ ठेवणे, त्यातील जैवविविधता जतन करणे यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हे आहेत आक्षेप

या प्रकल्पात नदीपात्र, नदीकाठ, पूर नियंत्रण रेषेत महापालिका बांधकाम करणार असल्यामुळे शहराला पुराचा धोका वाढेल

नदीतील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय चक्र नष्ट होईल

या प्रकल्पात नदीची स्वच्छता, पाण्याचा दर्जा याकडे दुर्लक्ष

नदीचे पर्यावरणीय चक्राचा समतोल कसा राखला जाणार?

व्यावसायिक प्रकल्पामुळे नदी पात्राची रुंदी कमी होणार

नदीची वहन क्षमताही घटेल, परिणामी पुराची भीती वाढेल

या प्रकल्पात महापालिका पूर नियंत्रण रेषेतच नवे बांधकाम करणार

त्यामुळे शहराला अनेक समस्या भेडसावणार आहे