पुणे : केंद्र सरकारच्या राजपत्रात आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने केलेल्या ठरावात सहायक प्राध्यापकांना पीएचडी/एमफीलचे गाइड म्हणून काम करण्यासाठी वयाची अट टाकलेली नाही. मात्र, शैक्षणिक विभागाने गाइड म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी पाच आणि दहा वर्षाच्या अनुभवाची अट टाकून अडसर निर्माण केला आहे. ही अट रद्द करा, अशी मागणी बेस्टा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अजय दरेकर यांनी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्याकडे केली आहे.

- विद्यार्थ्यांच्या 'आधार'साठी शिक्षकांची धावाधाव; शाळा कधी सुरू होणार काय माहित?​

केंद्र सरकारने 6 जुलै 2016 मध्ये पीएचडी/एमफील गाईडसंदर्भात नियम जाहीर केले. त्यास पुणे विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी मान्यता दिली. यामध्ये एमफिल किंवा पीएचडीप्राप्त सहायक प्राध्यापकांना संशोधक मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामध्ये कोणतीही अनुभवाची अट टाकली नाही. परंतु, शैक्षणिक विभागाच्या नियमावलीत सहायक प्राध्यापक सेवेत रुजू होताना पीएचडी असल्यास, पाच वर्षांचा अनुभव आणि सेवेत रुजू झाल्यानंतर पीएचडी केल्यास 10 वर्षांचा अनुभव पाहिजे, अशी अट घातली आहे.

- Sakal Impact: अखेर शिंदे कुटुंबाला मिळाला न्याय; मंत्रालयापासून तलाठी कार्यालयापर्यंत उडाली होती खळबळ​

केंद्र सरकारच्या राजपत्रात आणि विद्या परिषदेने केलेल्या ठरावात वयाची अट नसताना शैक्षणिक विभाग स्वतःचे नियम अमलात आणत आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांचे नुकसान होत आहे. ही अट रद्द करून विद्या परिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी डॉ. दरेकर यांनी केली आहे.

राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक हे गाइड म्हणून काम करू शकतात. केवळ पुणे विद्यापीठात ही जाचक अट असल्याने विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांवर अन्याय होत असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited By: Ashish N. Kadam)