पिंपरी - महापालिका अधिनियमानुसार करांचे दर २० फेब्रुवारी रोजी किंवा तत्पूर्वी निश्‍चित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना याचा विसर पडला. यामुळे मालमत्ताकरात करयोग्य मूल्य पद्धतीने किंवा भांडवली मूल्य पद्धतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या प्रस्तावांची महापालिका अधिनियमानुसार आपसूकच अंमलबजावणी होणार आहे. त्याचा फटका दोन लाख ५४ हजार करदात्यांना बसणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिका सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. २०) होती. मात्र, स्थायी समिती सदस्यांची नावे निवडण्याच्या राजकारणात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने २० फेब्रुवारीची सभा २६ फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली. महापौर उषा ढोरे अध्यक्षस्थानी होत्या. या सभेत महिला अत्याचार, त्यात बळी गेलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मात्र, विषयपत्रिकेवर स्थायी समिती सदस्यांच्या नामनिर्देशनाचा आणि मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य वाढीचा महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव होता. मात्र, राज्य नेतृत्त्वाने शिफारस केलेल्या सहापैकी दोन नावांना स्थानिक भाजप नेतृत्त्वाचा विरोध असल्याने सभा तहकूब करण्यात आली.

चिकनमुळे कोरोना होत असल्याची माहिती पसरविल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांचे झाले इतके कोटींचे नुकसान 

असा आहे आयुक्तांचा प्रस्ताव
महापालिका अधिनियमात करयोग्य मूल्यात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. तसेच, याच अधिनियमानुसार स्थायी समितीचा प्रस्ताव विचारात घेऊन फेब्रुवारी महिन्याच्या वीस रोजी किंवा तत्पूर्वी कराचे दर निश्‍चित केले पाहिजेत. जुन्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्याचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यानुसार येणाऱ्या नवीन करयोग्य मूल्य ठरविण्यासाठी करयोग्यमूल्य पद्धत आणि भांडवलीमूल्य पद्धत अशा दोन पद्धतींनुसार सादरीकरण केलेले आहे. यापैकी उचित पद्धतीस करयोग्यमूल्य व कराच्या दरास मान्यता देण्यात यावी.