पुणे - डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यापाठोपाठ आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रॉपर्टी कार्ड (मिळकत पत्रिका) घरबसल्या एका क्‍लिकवर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठीचे दर राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या हद्दीत 135 रुपये, नगरपालिकांच्या हद्दीत 90 रुपये, तर ग्रामीण हद्दीत 45 रुपये शुल्क भरून हे कार्ड काढता येणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून ई-फेरफार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ऑनलाइन डिजिटल सातबारा उतारा उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी पंधरा रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहिली नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रकल्पाला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या काही महिन्यांत काही लाख लोकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 
त्यापाठोपाठ प्रॉपर्टी कार्डही ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला होता. त्यासाठी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील प्रॉपर्टी कार्डच्या संगणकीकरणाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे एका क्‍लिकवर प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्यासाठीचे दर राज्य सरकारने निश्‍चित केले नव्हते. नुकतेच हे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ. संतोष भोगले यांनी या बाबतचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे हे शुल्क भरून नागरिकांना डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रॉपर्टी कार्ड आता घरबसल्या मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. 

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डसाठीचे दर 
महापालिका हद्द नगरपालिका हद्द ग्रामीण भागासाठी 
135 रुपये 90 रुपये 45 

राज्यात 50 लाख कार्ड 
राज्यात महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण हद्दीत मिळून सुमारे 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड आहेत. तसेच दोन हजारांपेक्षा जास्त वस्ती असलेल्या गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ते देखील ऑनलाइन उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.