पुणे : ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षाची कधीही राहणार नाही. मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न करून कायद्याच्या चौकटीतील आणि उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या सवलतीच्या निर्णयाबाबत आपण समाधानी नाही, असे मत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्‍त केले. 

- धक्कादायक! मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांचे फोन टॅप​

'ओबीसींनी मन मोठे केले, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल,' असे वक्‍तव्य खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्‍त केले. याबाबत दरेकर म्हणाले, ''ओबीसी समाजही उपेक्षित आहे. दुसऱ्याच्या ताटातील काढून देणे ही भाजपची भूमिका नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत लढाई सुरू असताना राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे अपयश आले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत आरक्षण मिळणे हा त्यांचा अधिकारच आहे. राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केली आहे. परंतु मराठा समाजातील तरुणांची संख्या पाहता किती जणांना त्याचा लाभ मिळणार? चारशे कोटी कोणाला पुरणार आहेत. तसेच, तीन-चार कर्मचाऱ्यांमध्ये 'सारथी' संस्था चालवणार का? ही सर्व वरकरणी मलमपट्टी आहे. असंतोष आणि उद्रेक थोपविण्यासाठी सरकारचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.''

- मराठा क्रांती मोर्चाचा एल्गार; राजकीय पक्षाच्या कार्यालयांवर करणार 'आक्रोश आंदोलन'!​

शरद पवार यांना नोटीस हा रुटीन भाग 
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिस दिली आहे. राजकीय विरोधकांना प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावून त्यांच्यावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप पवार यांनी केला होता. याबाबत 'निवडणूक प्रतिज्ञापत्र तपासणे हा संबंधित विभागाचा रुटिन भाग आहे. कोणी ठरवून केले असे वाटत नाही,' अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी व्यक्‍त केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)