पुणे : मानवी प्रत्यारोपण कायद्याच्या कलमांचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आल्याने कारवार्इ करण्यात आलेल्या रूबी हॉल क्लिनिकला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अवयव प्रत्यारोपणाचा परवाना निलंबित करण्याच्या आदेशाला शुक्रवारपर्यंत (ता. २२) उच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. न्यायाधीश माधव जमादार आणि रेवती माहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (ता. २०) हा आदेश दिला.

अवयवदाता आणि अवयव घेणारा यांच्या कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण न केल्याचा ठपका ठेवून रूबी हॉल क्लिनिकच्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्राची नोंदणी पुढील सहा महिने किंवा आरोग्य विभागाच्या समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्याचा आदेश गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक आरोग्य खात्याने काढला आहे. परवाना निलंबित केल्याविरोधात रूबी हॉल क्लिनिकने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. याबाबत सरकारी वकील शुक्रवारी (ता. २२) आपले म्हणणे सादर करणार आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणी होर्इल, अशी माहिती रूबी हॉल क्लिनिकतर्फे ॲड मंजूषा कुलकर्णी यांनी दिली.

या प्रकरणात आमची काहीही चूक नसून अवयव प्रत्यारोपणासाठी आलेल्या रुग्णांची व दात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणारी यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. आमच्या रुग्णालयात प्रत्यारोपणासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात हलविण्याचे आरोग्य खात्याने काढलेल्या आदेशात नमूद आहे. मात्र ज्या डॉक्टरांनी आधीपासून उपचार केले आहे त्यांनीच आॅपरेशन करावे, असा रुग्णांचा आग्रह असतो. मात्र निलंबनाच्या आदेशामुळे अशा रुग्णांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे परवाना निलंबित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, असा युक्तिवाद रुग्णालयाचे वकील अर्जुन कदम यांनी केला.