पुणे - लर्निंग लायसन्स (Learning License) काढले.... परंतु, कोरोनाच्या (Corona) लॉकडाउनमुळे (Lockdown) पर्मनंट लायसन्स काढता आले नाही, असा प्रकार ८ ते १० हजार नागरिकांच्या (Public) बाबतीत झाला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) (RTO) कामाचा गेले दीड वर्षे खेळखंडोबा झाल्यामुळे लर्निंग टू पर्मनंट लायसन्स रखडले आहेत. त्यांचा निपटारा कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Permanent License Issue Lockdown Public Loss)

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोनाचे संकट आले. यंदा ४ जूनपर्यंत चार वेळा लॉकडाउन झाला. तसेच, ज्या वेळी निर्बंध शिथिल झाले तेव्हा आरटीओ कार्यालयाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने झाले नाही. सध्याही ५० टक्के क्षमतेनेच काम सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांच्या लर्निंग लायसन्सची मुदत संपली आहे, त्यांची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविली आहे. तर, ज्यांच्या पर्मनंट लायसन्सची मुदत संपलेली आहे, त्यांचीही मुदत या कालावधीत वाढविली आहे.

एकंदरीतच लर्निंग लायसन्सची वाढविलेली मुदत संपण्याची वेळ १५ दिवसांवर आलेली आहे. त्यामुळे येत्या पंधरवड्यात याबाबत पुन्हा नवी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु, मुदत वाढविली तरी, प्रलंबित राहिलेले लायसन्सचे काम वेगाने पूर्ण कसे करायचे, असा प्रश्न आहे.

कोटा १५ मिनिटांत फुल्ल

आरटीओचे कामकाज सध्या ५० टक्के क्षमतेने सुरू आहे. त्यासाठी परिवहन या संकेतस्थळावरून अपॉईंटमेंट घ्यावी लागते. १५ जून रोजी सकाळी ८ वाजता अपॉइंटमेंटचा स्लॉट सुरू झाला. परंतु, अवघ्या १५ मिनिटांत तो २१ जूनपर्यंत फुल्ल झाला. आता नवा स्लॉट कधी सुरू होणार, या बाबतची माहिती जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे २१ जूनपर्यंत नागरिकांना रोज सकाळी अपॉईंटमेंटसाठी प्रयत्न करावा लागेल. या बाबतही नेमक्या उपाययोजनांची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

लर्निंग लायसन्ससाठी यापूर्वी ज्यांनी अर्ज भरले आहेत, त्यांनाही १४ जूनपासून ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झालेल्या लर्निंग लायसन्स प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यायला हवे. तसेच, ज्यांच्याकडे दुचाकीचे लायसन्स आहे आणि त्यांना चारचाकीचे लायसन्स काढायचे आहे, त्यांनाही ऑनलाईनसाठी अर्ज करता येईल, अशी तरतूद करणे गरजेचे आहे.

- राजू घाटोळे, अध्यक्ष, राज्य मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल

लर्निंग लायसन्स काढलेले सर्वजण पर्मनंट लायसन्स काढतातच, असे नाही. परंतु, ज्यांनी काढले आहे आणि त्यांना पर्मनंट लायसन्स हवे आहे, अशी संख्या मोठी आहे. त्यासाठी दोन-चार दिवसांत आराखडा जाहीर करण्यात येईल आणि प्रलंबित लायसन्स मार्गी लावले जातील.

- अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे