पिंपरी - सर्व प्रकारचे कर नियमित भरूनही गेल्या काही वर्षांपासून रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या विविध सेवा सुरळीत मिळत नाहीत. यामुळे त्रस्त झालेल्या पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने आपल्या मागण्यांची सनदच तयार केली आहे. विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना ही सनद देण्यात येणार आहे, अशी माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष सुदेश राजे यांनी दिली. 

सनदेमध्ये महापालिका, विद्युत कंपनी, न्याय व्यवस्था, ग्राहक न्यायालय अशा सर्वच सरकारी यंत्रणांची सध्याची स्थिती व त्यामध्ये नेमक्‍या काय सुधारणा अपेक्षित आहेत, याची माहिती नमूद केली आहे. कालबाह्य, प्रभावहीन कायदे बदलावेत, सरकारच्या विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या सेवांच्या दर्जाबाबत प्रभावहीन असलेल्या तक्रार निवारण विभागाची व्यवस्था बदलावी, तसेच ग्राहकांच्या बांधकाम व्यावसायिकांविषयी असलेले दावे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. स्थानिक प्रशासनही अकार्यक्षम आहे. या मागण्यांचा समावेश उमेदवारांनी जाहीरनाम्यामध्ये करावा, अशी मागणीही फेडरेशनने केली आहे. 

राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे महाराष्ट्रात खंडपीठ निर्माण करावे, ग्राहकांसाठी ई-न्यायालये स्थापन करावीत, महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्‍ट १९७० हा कालबाह्य कायदा बदलावा, किमान पायाभूत सुविधा असल्याशिवाय इमारती बांधण्यासाठी परवानगी देऊ नये, स्थानिक प्रभाग समित्यांवर अराजकीय व्यक्तींची नेमणूक करावी  आदी विस्तृत मागण्या केल्या आहेत. 

अशा आहेत अपेक्षा
 सरकारने प्रशिक्षित सोसायटी व्यवस्थापक उपलब्ध करावेत
 पालिका व ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील सदनिकाधारकांसाठी जीवनावश्‍यक सेवा कायदा करावा 
 विकास नियंत्रण नियमावली, महाराष्ट्र प्रांतिक नगर नियोजन कायद्यात बदल करावा 
 महावितरणकडे पुरेशा सुविधा असल्याशिवाय स्थानिक प्रशासनाने बांधकाम परवानगी देऊ नये
 सोसायट्या, कंपन्यांना विद्युत जनित्रासाठी येणाऱ्या डिझेलचा खर्च वीज कंपनीने द्यावा