पुणे - महापालिकेच्या तब्बल २३ कोटी रुपयांच्या बनावट जलपर्णी निविदा प्रकरणाच्या चौकशीकडे राज्य सरकार काणाडोळा करीत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करून पाच महिने लोटले, तरी सरकारने त्याची नावापुरतीही दखल घेतलेली नाही. या प्रकरणाची राज्य सरकारमार्फत चौकशी व्हावी, असे सरकारला कळविल्याचे महापालिका आयुक्त सांगत आहेत.  तर, अशी काही मागणी माझ्या कानावर नसल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यातील पाषाणसह कात्रजमधील नानासाहेब पेशवे तलाव आणि राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयातील तलावांत जलपर्णी नसतानाही ती काढण्यासाठी महापालिकेने २३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निविदेला मंजुरी देण्याची तयारी करून संबंधित ठेकेदाराकडून कामही सुरू केले होते.

मात्र, एकाही तलावात जलपर्णी नसल्याचे ‘सकाळ’ने दहा फेब्रुवारीला उघडकीस आणले. त्यानंतर लगेचच ही निविदा रद्द करीत ती आठपट जादा दराने आल्याची कबुली महापालिकेतील तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली होती. त्यामुळे या बनावट निविदा प्रकरणावरून सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासकीय कामकाजावर सर्वच स्तरांतून प्रचंड टीका झाली होती. या प्रकरणावरून पुणेकरांसह विरोधक आक्रमक झाल्याने राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकऱ्यांमार्फत त्याची चौकशी होईल, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी मार्चमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले होते. 

प्रत्यक्षात गेल्या पाच महिन्यांनंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचा प्रस्ताव कुठे आहे? तो खरोखरीच आला आहे का? हेही राज्य सरकारला ठाऊक नसल्याचे बुधवारी उघड झाले.

वरिष्ठांकडून चौकशीची शिफारस
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने जलपर्णी निविदा प्रकरणात गैरव्यवहाराची शक्‍यता व्यक्त केली होती. तसेच, या समितीला काही महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागल्याचे समितीचे अध्यक्ष आणि महापालिकेतील उपायुक्त अनिल मुळ्ये यांनी सांगितले होते. हे प्रकरण गंभीर असल्याने राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच चौकशी व्हावी, अशी शिफारस मुळ्ये यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली होती.