पुणे - कोरोना (Corona) महामारीशी दोन हात करताना विद्यार्थी (Student) व दुर्बल घटकांतील (Weaker Sections) नागरिकांची ससेहोलपट होऊ नये, याचे संपूर्ण भान ठेवत महापालिकेने (Municipal) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २४ कोटी ४० लाखांहून अधिक रुपयांची मदत (Help) केली आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात १७,५७२ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान अथवा मदतीची रक्कम थेट हस्तांतर केली आहे. (PMC Provides Direct Assistance of Rupees 25 Crore Students and Weaker Sections)

पुणे महापालिकेतर्फे पाच विभागांतर्गत एकूण १०५ योजनांसाठी ‘डायरेक्ट बेनेफिट्स ट्रान्स्फर’ (डीबीटी) पद्धतीने मदत पोचविली जाते. गेल्या चार वर्षांमध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विधवा, दिव्यांग, बेरोजगार आणि इतर दुर्बल घटकांना करण्यात येणाऱ्या मदतीत भरीव वाढ झाल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली.

गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक म्हणजे १२.६० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी ‘मौलाना अबुल कलाम आझाद योजने’ अंतर्गत ही मदत देण्यात येते. त्याखालोखाल सात कोटी रुपयांची मदत ‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे योजने’ अंतर्गत बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणसाठी करण्यात आली. एकूण ११,२०४ विद्यार्थ्यांना या दोन योजनांच्या अंतर्गत मदत मिळाली. उच्च तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी ८५१ विद्यार्थ्यांना ७७ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. इयत्ता दहावी, तसेच बारावी गुणवत्ता वाढ योजनेअंतर्गत खासगी शिकवणीसाठी ७०० विद्यार्थ्यांना ४७ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली.  

महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत विधवा अनुदान योजना राबविण्यात येते. शहरातील सुमारे १,५०२ विधवा भगिनींच्या खात्यात प्रत्येकी १५ हजार रुपये अशी एकूण २.२५ कोटींहून अधिक रुपयांची मदत थेट हस्तांतर करण्यात आली. १११ दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव बसविण्यासाठी २१.९३ लाखांची मदत केली. १८ वर्षांवरील गतिमंद व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्या १,६०० हून अधिक पालकांना १६.२१ लाख रुपये वार्षिक मदतीपोटी देण्यात आले. शंभर टक्के दिव्यांग व्यक्ती आणि कुष्ठरुग्णांना ४.८२ लाख रुपयांची थेट मदत २०२०-२१ या कालावधीत दिली गेली.

स्वयंरोजगारासाठी ६९० जणांना ६१.३२ लाखांची मदत केली. मुलगी दत्तक योजनेअंतर्गत (लाडकी लेक) सहा जोडप्यांना प्रत्येकी २० हजार अशी १.२० लाखांची मदत दिली गेली. यासह कचरावेचक व महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी १६ लाख रुपयांची थेट मदत दिली गेली आहे. २०१३ मध्ये सुरू झालेल्या ‘डीबीटी’ची व्याप्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशभर वाढविली. अनुदानाची अथवा मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे मध्यस्थ, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आदींना पूर्णपणे आळा बसला आहे.

तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला झाला पाहिजे, त्याच्या वापरातून भ्रष्टाचाराला पायबंद बसला पाहिजे आणि सरकारच्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग झाला पाहिजे, हा ‘डीबीटी’मागचा मुख्य हेतू आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे मदत देण्यात पुणे महापालिका अग्रेसर आहे आणि भविष्यातही राहील. 

- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका