पुणे -  राजकीय हस्तक्षेप, फुगविलेल्या निविदा, सल्लागाराची नेमणूक, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांकडून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याचा सुरू असलेला आटापिटा आदी कारणांमुळे नदीसुधार प्रकल्प (जायका) रखडला. त्यामुळे सुमारे एक हजार कोटी रूपये खर्चाचा आकडा आता पावणेदोन हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. योजनेचा सुमारे सातशे कोटी रुपयांनी वाढलेला खर्च पुणेकरांच्या खिशातून जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नदीसुधार योजनेतंर्गत महापालिकेने २०१५ मध्ये जायका प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यानंतर निविदा काढून तीन वर्षांत प्रकल्पाची उभारणी अपेक्षित होती. या काळात योजनेचा खर्च ९९१ कोटी रुपये होता. महापालिकेकडून प्रकल्पासाठीच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र त्या जादा दराने आल्याची ओरड करीत महापालिका प्रशासनाने त्या रद्द केल्या. परिणामी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुहूर्त लागला नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘वन सिटी- वन ऑपरेटर’ची टूम काढून नव्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाला. 

कौतुकास्पद! पुण्यातील रिक्षा चालकाच्या मुलीला अमेरिकेतील कॉलेजची २ कोटींची स्कॉलरशिप

या सर्व पाश्‍‍र्वभूमीवर केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी (ता. २७) दिल्लीत बैठक घेऊन योजनेच्या निविदा काढण्याच्या सूचना केल्या. तेव्हा योजनेचा खर्च वाढल्याचे पुढे आले असून, योजनेसाठी ९९१ कोटींऐवजी सुमारे १ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यात प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीसाठी १ हजार २३७ आणि पंधरा वर्षांच्या देखभालीसाठी पाचशे कोटी रुपये लागतील, असे सांगण्यात आले. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरुपात साडेआठशे कोटी रुपये मिळणार असून, त्यामुळे वाढलेला खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

जागामालकांना रोख मोबदला 
या योजनेतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्यात येणार असून, त्यासाठी जागामालकांना रोख मोबदला दिला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार झाल्याने तो मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे. मात्र या कामासाठी तातडीने निधी पुरवून जागामालकांना मोबदला देण्याच्या सूचना केंद्रीय वाहतूक मंत्री गडकरी यांनी दिली आहे. तो देण्यास दिरंगाई झाल्यास चांदणी चौकातील उड्डाण पूल रखडल्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी घेण्याचा सल्लाही गडकरी यांनी दिला आहे. 

तोंडओळख असलेल्या तरुणासोबत जेजुरीला जाणं महिलेला पडलं महागात

कारवाई होणार का?  
यापूर्वी महापालिकेने या प्रकल्पासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये देखभाल-दुरूस्तीच्या खर्चाचा समावेश होता, असे असतानाही महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी वाढीव दराने निविदा आल्याचे कारण पुढे करीत ओरड केली होती. प्रशासनाकडून झालेल्या या चुकीची कबुली खुद्द आयुक्तांनी जलशक्ती मंत्रालय आणि जायकाला लेखी स्वरूपात दिली आहे. प्रशासनातील काही झारीतील शुक्राचार्यांमुळे प्रकल्पाचा हा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. 

पुणे महापालिकेचे उत्पन्न घटले;नव्याऐवजी जुन्या योजनांना प्राधान्य

नदीसुधार योजनेसाठीची (जायका) निविदा प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण होईल. तेव्हाच शंभर टक्के भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे फेरनिविदा मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. या प्रकल्पातील तयार होणारे शुद्ध पाणी उद्योगांना विकता येणार असून,  त्यामुळे महापालिकेला महसूल मिळेल. 
-गणेश बिडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका