पुणे - शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवड कार्यक्षेत्र..... तब्बल २ हजार बस.... १० हजार कर्मचारी असलेली संस्था... परंतु, गेल्या १४ वर्षांत तब्बल १६ अध्यक्ष (Chairman) पीएमपीने (PMP) अनुभवले. एखादा अपवाद वगळता पीएमपीमध्ये एकही अधिकारी (Officer) कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. पीएमपीची सूत्रे सध्याही प्रभारी अधिकाऱ्याकडे आहे. अध्यक्षपद रिक्त होऊ १० दिवस झाले तरी, पीएमपीवर अध्यक्षपद नियुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारला मुहूर्त सापडलेला नाही. (PMPML 16 Chairman in 14 Years)

पीएमपीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे राजेंद्र जगताप यांनी ३० जून रोजी सोडली. त्यानंतर गेल्या दहा दिवसांत या संस्थेच्या अध्यक्षपदी अद्याप कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. ही सूत्रे सध्या महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या कामाचा बोजा इतका आहे की, पीएमपीसाठी त्यांना पुरेसा वेळ देणेही शक्य नाही. परिणामी पीएमपीचा कारभार पुन्हा विस्कळीत होऊ लागला आहे.

पुणे महापालिकेची पीएमटी आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची पीसीएमटी या दोन्ही संस्थांचे २००७ मध्ये विलिनीकरण होऊन पीएमपीएमएलची स्थापना झाली. त्यानंतर सुबराव पाटील, अश्विनीकुमार, नितीन खाडे, महेश झगडे, शिरीष कारले, दिलीप बंड, आर. एन. जोशी, आर. आर. जाधव, डॉ. श्रीकर परदेशी, ओमप्रकाश बकोरिया, कुणाल कुमार, अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंडे, नयना गुंडे आणि राजेंद्र जगताप यांची तेथे नियुक्ती झाली. जोशी वगळता कोणत्याही अधिकाऱ्याला पीएमपीमध्ये कार्यकाळ पूर्ण करता आलेली नाही. झगडे, कारले, बंड, परदेशी, बकोरिया, कुणाल कुमार यांच्याकडेही पीएमपीची प्रभारीपदाचीच सूत्रे होती. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संस्थेला कामकाज करण्यासाठी पीएमपीला पूर्णवेळ अध्यक्ष नियुक्त करणे राज्य सरकारला फारसे जमलेले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- कॉंग्रेस आघाडी प्रमाणेच भाजप- शिवसेना युतीच्या काळातही पीएमपीमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.

पीएमपीमध्ये सध्या मालमत्ता विकसित करण्याचा ठराव प्रलंबित आहे तसेच ई- बसची खरेदीचीही प्रक्रिया सुरू आहे, डिझेल पंप, सीएनजी पंप, ई- वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स, सौर उर्जा प्रकल्प आदी विविध योजनांवर काम सुरू आहे. मात्र, अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीला पीएमपीला आता मर्यादा आल्या आहेत. या बाबत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक वाहतूक ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. पीएमपी ही दोन्ही शहरांसाठी रक्तवाहिनी आहे. कॉर्पोरेट पद्धतीने तिचा कारभार चालावा म्हणून पीएमपी ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. तेथे सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती गरजची आहे. खासगी कंपन्यांच्या धर्तीवर पीएमपीचा कारभार प्रभावीपणे प्रवासीकेंद्रीत व्हायला हवा. शहरातील खासदार, आमदारांनी त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.’’

संचालकपदही महिन्यापासून रिक्त

पीएमपीच्या संचालक पदाचा भाजपचे शंकर पवार यांनी गेल्या महिन्यात राजीनामा दिला. परंतु, भाजपच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांमधील गटबाजीमुळे पवार यांना तीन वेळा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर तो मंजूर झाला. त्या पदावर दुसऱ्या सदस्याची नियुक्ती करण्याचा आदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मुख्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. परंतु, भाजपमधील गटबाजीमुळे संचालपदावर अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. या बाबत पदाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, या महिनाअखेरीस नियुक्ती करू, असे त्यांनी सांगितले.