पुणे - पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणात (एसपीव्हीए) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसह (एमएडीसी) सिडको आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) देखील समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. तसे झाल्यास विमानतळ विकसनात पीएमआरडीएला अधिकार मिळणार आहेत.

या विमानतळासाठी सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित केली आहे. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. विमानतळ विकसनाचे काम गतीने मार्गी लागावे, यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा विस्तार करण्याचा विचार राज्य सरकारचा आहे. त्यासाठी एमएडीसीबरोबरच सिडको आणि पीएमआरडीए यांना या कंपनीत स्थान देण्यात यावे, तसेच या तिन्ही संस्थांकडून विमानतळ विकसनासाठी बीज भांडवल उभे राहू शकते, हा त्यामागचा विचार असल्याचे पीएमआरडीए आणि एमएडीसीच्या सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. केंद्र सरकारकडून मध्यंतरी ‘एव्हिएशन २०१८’ या नियमांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये देखील या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या आधारे हे विस्तारीकरण करणे शक्‍य होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

विमानतळ ‘पीपीपी’ मॉडेलवर विकसित करण्याचा निर्णय एमएडीसीने घेतला आहे. सिडको आणि पीएमआरडीएचा समावेश एसपीव्हीमध्ये केल्यास विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी चाळीस टक्के निधी उपलब्ध होऊ शकतो. उर्वरित साठ टक्के निधी हा निविदा मागवून खासगी कंपनीने करणे, तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित खासगी कंपनीकडे देणे सोयीचे ठरू शकते. असा विचार पुढे आला आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसांत ही बैठक होईल, त्यामध्ये हा निर्णय अपेक्षित आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

जागा व खर्च
पुरंदर विमानतळासाठी एकूण जागेची आवश्‍यकता २ हजार ८३२ हेक्‍टर
कोअर विमानतळासाठी ११०० हेक्‍टर जागा
कार्गो, पार्किंग बे आणि हॉटेल आदींसाठी १२५० हेक्‍टर
विमानतळासाठी अपेक्षित खर्च १४ हजार कोटी रुपये