पुणे - पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आपल्या हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणानंतर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणारी घरे या झोपडीधारकांना देण्यात येणार आहेत.

पुणे महापालिकेप्रमाणेच पीएमआरडीएलादेखील त्यांच्या हद्दीत पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठीचे अधिकार राज्य सरकारने देऊ केले आहेत. त्यानुसार हद्दीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना छोट्या क्षेत्रफळाच्या, रास्त दरातील घरांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर आली आहे.

त्यासाठी खासगी भागीदारीतून गृहप्रकल्प राबविण्यासही पीएमआरडीएला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पीएमआरडीएला सुमारे अकरा हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. ‘पीपीपी’ मॉडेलच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे बांधण्यासाठीचे सुमारे १३ प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे दाखल झाले आहेत. येत्या काळात त्यातून आणखी अकरा हजार घरे उपलब्ध होत आहेत.

ही सर्व घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी हे सर्वेक्षण होणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगतच्या सुमारे शंभर ते दीडशे गावांतील झोपडपट्टी आणि गावठाणाच्या परिसराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. एका महिन्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यातून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून द्यायच्या घरांची निश्‍चित माहिती पीएमआरडीएला मिळेल. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज मागवून घरांचे वाटप करण्यात येईल.

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे हद्दीतील झोपडपट्ट्या आणि गावठाणाचे सर्वेक्षण करून किती घरांची आवश्‍यकता आहे, हे निश्‍चित करण्यात येईल. त्यानुसार घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए