पुणे - पुण्यासह महाराष्ट्रात नवीन उद्योग व्यवसाय आल्यास राज्याची प्रगती होणार आहे. त्यामुळे येथील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह उद्योजकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलिसांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी दिली.

पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी मंगळवारी सायंकाळी पुण पोलिस आयुक्तालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. पोलिस आयुक्त रितेश कुमार आणि पोलिस सह आयुक्त संदीप कर्णिक या वेळी उपस्थित होते.

पोलिस महासंचालक सेठ म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह राज्यात उद्योजकांना कोणी त्रास देत असल्यास त्यांनी पोलिसांत तक्रार द्यावी. जेणेकरून उद्योजकांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या गुन्हेगारांवर प्रतिबंध करणे शक्य होईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर पोलिस ठाणे

सायबर व आर्थिक गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, आधुनिक सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासह पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तरुण पिढी अमली पदार्थांच्य विळख्यात अडकत आहे. त्यावर पुणे पोलिसांकडून उपाययोजना करण्यात येत असून, ड्रग माफियांचे रॅकेट उध्वस्त करण्यात येतील.

सीसीटीव्हीची संख्या वाढवणार

पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासोबतच गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सीसीटीव्हींची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. पुणे शहरात यापूर्वी १४०० सीसीटीव्ही होते. त्यात आता नव्याने एक हजार ठिकाणी २८०० सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. स्थानिक व्यावसायिकांनीही त्यांच्या दुकानांबाहेर रस्त्याच्या दिशेने सीसीटीव्ही बसवावेत. ते सीसीटीव्ही पोलिसांच्या सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाला जोडण्यात येतील. याबाबत व्यापारी संघटनांना आवाहन करण्यात येईल.

पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविणार

शहरातील काही पोलिस वसाहतींची अवस्था बिकट झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच, महाराष्ट्र पोलिस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत पोलिसांसाठी नव्याने वसाहती निर्माण करण्यात येतील. विशेषतः नव्याने होणाऱ्या पोलिस ठाण्यांच्या आवरातच पोलिसांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

पोलिसांना दहा लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य

शहरात वाहतूक सिग्नल असलेल्या ठिकाणी सहसा पोलिस कर्मचाऱ्यांची गरज भासत नाही. दिवसभर रस्त्यावर उभे राहून वाहतूक नियमन करणाऱ्या पोलिसांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तांनी आवश्यक पावले उचलावीत. कर्तव्यावर असताना किंवा अपघाती निधन झाल्यास पोलिस कर्मचाऱ्यांना वेल्फेअर फंडातून दहा लाख रुपयांपर्यंत मदत करण्यात येते. यावर्षी राज्यातील ७८ पोलिस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.