पुणे : कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडॉऊनच्या (Lockdown) काळात ठेकेदारांच्या बस जागेवरच राहिल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून त्यांना सुमारे ९९ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पीएमपीच्या (PMP) संचालक मंडळाने सोमवारी घेतला. (Pune Marathi News)

गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीस महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, पिंपरी चिंचव महापालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष, नितीन लांडगे, संचालक प्रकाश ढोरे, आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त राजेश पाटील, पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा, व्यवस्थापक चेतना केरूरे आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती देताना मोहोळ म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या लॉकडॉऊनच्या काळात भाडेतत्‍वावरील ९५६ बस सुमारे ९ महिने जागेवरच उभ्या होत्या. करारानुसार बसचे दोनशे किलोमीटरचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. या बाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीकांत साठे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार भाडेतत्त्वावर बस पुरविणाऱ्या ठेकेदारांना ९९ कोटी रुपये देण्याचे ठरले.’’ ३४० जुन्या बस, ४६६ नव्या बस तर, १५० बसचा त्यात समावेश आहे. सीएनजी, डिझेल, कंडक्टर, चालक यांचा खर्च वगळून ही रक्कम देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ई कॅबचे सादरीकरण

पीएमपीतर्फे शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ई कॅब चालविता येऊ शकतील. या बाबतचे सादरीकरण मिश्रा यांनी यावेळी केले. या प्रकल्पात पीएमपीला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नाही. उलट त्यांच्याकडून उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण होऊ शकेल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. संचालक मंडळ विचार करून या बाबत निर्णय घेईल, असे रासने यांनी स्पष्ट केले. तसेच पीएमपीमध्ये कंपनी सेक्रेटरीचे पद भरण्यास संचालक मंडळाने यावेळी मान्यता दिली.

पीएमपीच्या जागा विकसित करणार

पीएमपीच्या शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील १० आगारांतील भूखंड खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) तत्‍तावर विकसित करण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी सुरवातीला जाहीर आवाहन करून ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ मागविण्यात येणार आहे. भूखंड विकसनकर्त्याला ३० वर्षे मुदतीने देण्यात येतील. त्यातून टप्प्याटप्प्याने त्यांना परतावा मिळणार आहे.

डिझेलवरील बसचे ई बसमध्ये रूपांतर

१० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षे झालेल्या एका बसचे रूपांतर ई- बसमध्ये करण्यास पीएमपीला यश आले आहे. हैदराबादमधील एका कंपनीच्या माध्यमातून जुन्या बसचे रूपांतर ईबसमध्ये करण्यात आले आहे. या पुढील काळात जुन्या काही बसचे रूपांतर ई - बसमध्ये करण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली.

तुकाराम मुंढे यांनी केलेला ५० कोटी रुपयांचा दंड माफ

पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांनी बी. व्ही. जी. इंडिया, ॲन्टोनी गॅरेजेस, ट्रॅव्हल टाईम कार रेंटल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि प्रसन्न पर्पल मोबिलीटी सोल्युशन्स या भाडेतत्त्वावर बस पुरविणाऱ्या कंपन्यांना एकूण सुमारे ५० कोटी रुपयांचा दंड केला होता. थांब्यावर बस न थांबविणे, मार्गावर बस उशीरा सोडणे, ब्रेकडाऊन आदी कारणांसाठी हा दंड होता. हा दंड अवाजवी असून करारातील अटींच्या विरोधात आहे, असे म्हणत या दंडाच्या विरोधात कंपन्यांनी न्यायालयातही अपील केले होते. तसेच पीएमपीने लवादही नियुक्त केला होता. त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार या कंपन्यांचा दंड माफ करण्यात आल्याचे संचालक मंडळातर्फे सांगण्यात आले.