पुणे : देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत मजूरांची रस्त्यांमार्गे वाहतूक करण्यास केंद्र सरकारने बुधवारी परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यात अडकलेल्या परराज्यातील आणि इतर जिल्ह्यांतील किमान 40 लाख मजुरांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्राची परवानगी कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतरीत मजूर, कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्ती अडकल्या आहेत. या व्यक्तींची रस्ता मार्गे ने-आण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता परवानगी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एका राज्यातून किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून दुसऱ्या राज्यातवा केंद्र शासित प्रदेशात या व्यक्तींना हलविता येणार आहे मात्र त्यासाठी संबंधित राज्यांनी परस्परांशी चर्चा करून परस्परांची सहमती घेणे आवश्यक आहे,असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. आरोग्य तपासणी करावी लागणार नियोजित ठिकाणी पोचल्यानंतर अशा व्यक्तींसंदर्भात स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून त्यांची तपासणी करून या व्यक्तींना संस्थात्मक विलगीकरणाची आवश्यकता नाही, असे आढळल्यानंतर त्यांना घरात विलगीकरणात ठेवावे, अशीही केंद्र सरकारने सूचना दिली आहे. वेळो- वेळी आरोग्य तपासणी करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यात यावी, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. या मजुरांची देखरेख करण्यासाठी सेतू अॅपचा वापर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कामगारांचा प्रश्न सुटणार- महाराष्ट्रात बांधकाम, वाहतूक, उद्योग- उत्पादन, हॉटेल आदी क्षेत्रांत परराज्यातील सुमारे 30 लाख मजूर असल्याचा अंदाज आहे. राज्यातील सुमारे 10 लाख मजूर पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आदी शहरांत अडकले आहेत. मुंबईत सुमारे 15 दिवसांपूर्वी गावाकडे परतण्यास रेल्वेची व्यवस्था झाली आहे, अशी अफवा एेकूण सुमारे पाच हजार मजूर मुंबईतील वांद्रा रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर जमा झाले होते. या बाबत पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या शहरांत अडकलेल्या परराज्यातील आणि इतर जिल्ह्यांतील मजुरांच्या वाहतुकीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे. 

Coronavirus : पुण्याच्या महापौरांचे पत्र व्हायरल; रोहित पवारांनी केला खुलासा

राज्यांनी खर्च उचलावा-
याबाबत कामगार नेते आणि आर्थिक विषयांचे अभ्यासक अजित अभ्यंकर म्हणाले, "केंद्र सरकारने मजुरांची वाहतूक रस्त्याने  करण्याऐवजी रेल्वेने करण्याची परवानगी दिली असती तर खर्च कमी झाला असता आणि दळणवळण सुलभ झाले असते. या वाहतुकीचा खर्च संबंधित राज्यांनी करावा. राज्यांची क्षमता नसेल तर केंद्र सरकारने त्यासाठी मदत द्यावी. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेत फार वेळ न घालवता आता खबरदारीच्या उपाययोजना करून ही वाहतूक तातडीने करावी."