पुणे - शहरात निर्माण होणाऱ्या सॅनिटरी पॅड व संबंधित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २१ हजार चौरस फूट जागेवर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यामध्ये रोज आठ मॅट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने 'प्रॉक्टर ॲण्ड गॅम्बल' या कंपनीला प्रकल्प उभारण्यास आज (ता. ५) मान्यता दिली.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत ही दिली. रासने म्हणाले, 'सॅनिटरी कचऱ्यामध्ये सॅनिटरी पॅड आणि डायपर् समावेश होतो. रोकेम ग्रीन एनर्जी प्रकल्प बंद पडलेला आहे, या एकवीस हजार चौरस फूट जागेचा उपयोग या प्रकल्पासाठी केला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी श्रेडर, बॉयलर, ऑटो क्लब यासह इतर यंत्र कंपनीकडून बसविण्यात येणार आहे. सध्या इटलीमध्ये असा पर्यावरण पूरक पुर्न:वापर करणारा पहिला प्रकल्प आहे, त्यानंतर भारतात पुण्यात हा प्रकल्प उभारणार आहे.

'याठिकाणी सॅनिटरी कचऱ्याचे निर्जंतुकीकरण करून वेगवेगळ्या आकारांमध्ये श्रेडिंग करण्यात येणार आहे. त्यातून प्लॅस्टिक, सेल्युलोज आणि पॉलिमर तयार केले जाईल. त्याचा पुर्न:वापर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाची क्षमता वर्षाला २५ हजार टन मेट्रीक टन म्हणजे दिवसाला आठ मेट्रिक टन आहे. असे रासने यांनी सांगितले.

साडे पाच टन कचरा संकलनाबाहेर

शहरात रोज सुमारे सात टन सॅनिटरी कचरा तयार होते. पण महापालिकेतर्फे त्यापैकी केवळ दीड टन कचरा संकलित होतो. उर्वरित कचरा प्रक्रिया न होता मिश्र कचऱ्यात जातो. त्यामुळे कचरा वेचकांच्या, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर १०० टक्के सॅनिटरी कचरा प्रक्रिया केला जाईल. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण होईल, असे रासने यांनी सांगितले.

पोलिस वसाहतींमध्ये महापालिका करणार विकासकामे

महापालिकेच्या हद्दीतील पोलिस वसाहतींची दुरवस्था झाल्याने तेथे विकासकामे करण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली. या वसाहतीतील नागरिकांना चांगल्या मूलभूत सेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला असून, अर्थसंकल्पातील विकासकामांसाठी केलेल्या तरतुदींमधून या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.', अशी माहिती रासने यांनी दिली.

शिवनेरीवरील शिल्पासाठी दोन कोटी रुपये

शिवनेरी किल्ल्यावर महापालिकेतर्फे बाल शिवबा आणि राजमाता जिजाऊंचे यांचे शिल्प उभारले जाणार आहे. यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून घेण्यात आला आहे. हे शिल्प उभारण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.