पुणे - राज्य सरकारवरील संकट दूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी (ता. १५) पुणे दौऱ्यावर येत आहेत.

पुणे शहरासह जिल्ह्याचा चेहरा-मोहरा बदलणारे अनेक प्रकल्प गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ निर्णयाअभावी रखडले आहेत. या दौऱ्याच्या निमित्ताने या विकासाच्या प्रकल्पांना गती मिळणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पुरंदरचे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

पुरंदर येथील सात गावांतील दोन हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या

भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार

अपेक्षित खर्च : १४ हजार कोटी रुपये

जागेत पुन्हा बदल, जुन्याच जागी विमानतळाचा निर्णय

भूसंपादनाचे काम आता ‘एमआयडीसी’कडे

जागेचे फेरमूल्यांकनाचे काम पूर्ण

अद्याप आदेश नसल्यामुळे कामकाज ठप्प

‘एसएसआरडीसी’चा रिंगरोड

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठीचा प्रकल्प

सहापदरी रस्ता, १७० किलोमीटर लांबी आणि ९० मीटर रुंदी प्रस्तावित

राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा

एकूण अंदाजे खर्च : २२ हजार कोटी

हुडकोकडून भूसंपादनासाठी ११ कोटी कर्ज घेण्यास मान्यता

२३०० हेक्‍टर जागेच्या भूसंपादनाची आवश्‍यकता

आदेशाअभावी भूसंपदनांचे काम रखडलेले

‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड

राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता

एकूण भूसंपादन १४०० हेक्‍टर

अपेक्षित भूसंपादन खर्च : १० ते १२ हजार कोटी रुपये

रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय, ६५ मीटर रुंदी

पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्त्यादरम्यान ३२ किमी लांबीच्या कामास सुरुवात होणे अपेक्षित

रस्त्याचे काम कासवगतीने सुरू

महामेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो

वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण

हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू

या सर्व मार्गांचा विस्तार करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून तयार

पुणे महापालिकेला प्रस्ताव सादर; परंतु महापालिकेकडून निर्णय नाही

परिणामी तिन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरणाचे काम रखडले

पुरंदरचे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.

पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, ‘एमएसआरडीसी’चा रिंगरोड, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केलेली सुधारित बांधकाम नियमावली, मेट्रो प्रकल्पांचे विस्तारीकरण, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे यांसारखे जवळपास चाळीस ते पन्नास हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी काही प्रकल्पांलांना अंतिम मान्यता मिळाली आहे. केवळ भूसंपादनाच्या आदेशाअभावी हे प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांवरील खर्चदेखील वाढत आहे.

राज्यात सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात येऊन वर्ष होत आले. मात्र, या वर्षभराच्या कालवधीत या प्रकल्पांच्या कामांची प्रगती कासवगतीने सुरू आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा परिणाम या प्रकल्पांवर झालेला दिसतो.

मात्र, आता दोन दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारवरील संकट दूर झाले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस सोमवारी पुणे दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत अनेक विकासकामांचे भूमीपूजन होणार आहे. या दौऱ्याच्या निमित्ताने ते पुणे आणि परिसराचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पांबाबत पुणेकरांना आनंदाची बातमी देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुढीलप्रमाणे...

बीडीपी (जैवविविधता पार्क)

समाविष्ट तेवीस गावांच्या ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर आरक्षण

भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च १० हजार कोटी रुपये

चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात

आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे

बेकायदा विक्री सुरू

आरक्षणाची शासकीय जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात नाही.

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन

पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६

महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकासासाठी शंभर कोटींची गरज

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याची आवश्‍यकता

सुधारित बांधकाम नियमावली एक वर्षाहून अधिक काळ शासनदरबारी पडून, अद्याप मान्यता नाही

पुनर्वसनाचे कामकाज जवळपास ठप्प

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड लोहमार्ग

राज्य सरकारकडून महत्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर

तीन जिल्ह्यांतून जाणारा लोहमार्ग

एक हजार ४७० हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार

१३०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज

शासनाकडून मान्यता, परंतु भूसंपादनाचे आदेश अद्याप नाहीत

प्रकल्पासाठीचे काम धीम्या गतीने सुरू

कालव्याऐवजी बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना

खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना

दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

योजना पूर्ण झाल्यावर दीड टीएमसी पाण्यात होणार बचत

प्रारूप प्रकल्प अहवाल तयार, शासनाकडून अद्याप मान्यता नाही

शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ होऊ शकत नाही.

पाणी कोटा

पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर

पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी, दहा वर्षांनंतरही निर्णय नाहीच

१९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट

शहराची हद्द चारशे चौरस किलोमीटरहून अधिक

शहराच्या अनेक भागांत पाणीटंचाई

प्रॉपर्टी कार्ड

भूमी अभिलेख विभागाचा प्रकल्प

पुण्यासह राज्यात एक लाखाहून अधिक गृहनिर्माण संस्था

प्रत्येक सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना

नियमावली तयार, परंतु राज्य सरकारला मान्यता देण्यास वेळ नाही

खरेदी-व्रिकीच्या व्यवहारातील फसवणूक सुरूच

नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल

नगर रस्ता, वाघोलीदरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडणे

येरवडा ते शिक्रापूर रस्ता सहापदरी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव

सुमारे ५६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन

प्रकल्प अहवाल तयार, सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित

केंद्र सरकारकडून निधी देण्यास तत्त्वतः मान्यता

राज्य सरकारकडून अद्यापही प्रस्ताव सादर नाही