पुणे - दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक प्लॉट एकत्र करून त्यावर उभारलेल्या गृहप्रकल्पातील रहिवाशांना मालकी हक्काचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात अडचण येत आहे. जमीन महसूल अधिनियमातील कालबाह्य तरतुदीमुळे या सोसायटीधारकांना हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कशी आहे परवानगीची प्रक्रिया? 
शहरांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जमिनीच्या मालकांनी एकत्र येऊन जागेचा विकास करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यास महापालिका अथवा नगरपालिकांकडून परवानगी दिली जाते. 

परवानगी मिळाल्यानंतर काय? 
त्या जागेवर गृहप्रकल्प विकसित करून सदनिकांची विक्री करता येते. 

या मार्गावर प्रवास करणार असाल, तर दवाखान्यात ॲडमिट नक्कीच होणार

नेमकी अडचण कोणती?
अशा एकत्र जागेवर उभारलेल्या गृहप्रकल्पांतील सोसायटीधारकांना कायद्यातील कालबाह्य तरतुदीमुळे कन्व्हेयन्स डीड, प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही. 

का येते अडचण?
जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार (कलम ८७) प्लॉटचे मालक वेगवेगळे असतील, तर त्यांची नोंदणी भूमी अभिलेख विभागाला घेता येत नाही. 

मोठी बातमी : 'सीईटी' परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आणखी एक संधी!

यासाठी काय पाऊल उचलले?
प्लॉटचे मालक वेगवेगळे असले तरी अशा गृहप्रकल्पांतील सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

प्रस्ताव कधी पाठवला आहे?
हा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी पाठवला आहे. मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारकडून झालेली नाही. 

प्रस्ताव पडून असल्याचा परिणाम?
सोसायटीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड व कन्व्हेयन्स डीडपासून वंचित राहावे लागत आहे. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर व्हावा, अशी मागणी होत आहे.

उपाशी राहण्याची डॉक्‍टरांवर वेळ; थकित बिले न दिल्यास हॉटेल जेवण बंद करणार 

बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे?
जमीन महसूल अधिनियमात एकापेक्षा जास्त जमीनधारक अशी दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती करताना निवासीसह अन्य विभागांतील जागांचे एकत्रीकरण करण्यासही परवानगी देण्याबाबत सरकारने विचार करावा. 

आमची कोथरूड येथे सोसायटी आहे. तिचे कन्व्हेयन्स डीड आणि प्रॉपर्टी कार्डसाठी आम्ही अर्ज केला होता; परंतु तो मान्य करण्यात आला नाही. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जागामालकांनी एकत्र येऊन गृहप्रकल्प उभारला असल्यास अशा सोसायट्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असे कारण भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आले.
- संजय महांकळे, सोसायटीधारक

Edited By - Prashant Patil