पुणे - प्रस्ताव मंजूर होऊन तब्बल ४१ वर्षे लोटूनही पुणे खंडपीठाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. यासाठी वकिलांनी वारंवार आंदोलने करूनही त्याकडे सरकारकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मोर्चा, राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना वारंवार निवेदने, एक थेंब रक्ताचा आंदोलन, मुंबईत मोर्चा, पुणे न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सलग १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद अशा प्रकारच्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून वकील सातत्याने खंडपीठाची मागणी करत आहेत. मात्र त्यांच्या या लढ्याला अद्याप यश आलेले नाही. 

पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव १९७८ मध्ये विधिमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यानुसार १९८१ मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, प्रस्तावाला २३ मार्च रोजी ४१ वर्षे लोटूनही पुण्यात अद्याप खंडपीठ सुरू झालेले नाही. स्थानिक नेत्यांनी जोर लावला, तर खंडपीठ मिळणे अवघड नाही. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचे पुणे बार असोसिएशनचे (पीबीए) म्हणणे आहे. खंडपीठ पुण्याला होणार की कोल्हापूरला, यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून संभ्रम आहे. कोल्हापूरलाच खंडपीठ होणार, अशी स्थिती मध्यंतरी निर्माण झाली होती. त्यानंतर थंडावलेली खंडपीठाची मागणी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा जोर धरू लागली आहे. 

शहरात भाजपचे आठ आमदार आणि दोन खासदार; तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बहुमत असूनही  खंडपीठाची दखल घेतली जात नाही. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठिंबा आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पुण्यातील वकील खंडपीठ मागणीमध्ये मागे पडत आहेत. कोल्हापूरकडून करण्यात येणाऱ्या खंडपीठाच्या मागणीला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठिंबा आहे. मात्र पुण्यात ते चित्र नाही. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यास पुण्याचा विरोध नाही. मात्र, पुण्याच्या मागणीचाही विचार व्हायला हवा. आमची मागणी सर्वांत जुनी आहे, असे पीबीएचे अध्यक्ष ॲड. श्रीकांत आगस्ते यांनी सांगितले. 

शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. पुणे स्मार्ट सिटी होण्यासाठी येथील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न मिटला पाहिजे. त्यासाठी खंडपीठ आवश्‍यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेले ४० टक्के खटले हे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. खंडपीठ मिळाल्यास पक्षकारांना लवकर न्याय मिळणे शक्‍य होईल.   
- ॲड. श्रीकांत आगस्ते, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन