पुणे : सदनिकेचा ताबा कधी देणार याबाबत वारंवार विचारणा करूनही त्याबाबत माहिती व ताबा न दिल्याने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रार करणा-या ग्राहकास दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यास मुदतवाढ घेऊन याबाबत ग्राहकांची संमती घेतले नाही म्हणून बिल्डरला संबंधितांचे पैसे व्याजासह परत करावे लागणार आहे. महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी हा निकाल दिला

डी. बी.डेव्हलपर्स लिमिटेड यांच्या विरोधात हा निकाल दिला. दिनेश कुमार व गायत्री देवी यांनी २०१६ मध्ये संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या एका प्रकल्पात सदनिका बुक केले होते. त्यासाठी २०१६ मध्ये साठेखत करण्यात आले. मात्र सदनिकेचा ताबा कधी द्यायचा हे त्यात नमूद नव्हते. रेरा कायद्याप्रमाणे करारात सदनिका कधी ताब्यात द्यायची हे नमूद करणे आवश्यक आहे. सदनिकेचा ताबा कधी मिळणार याबाबत तक्रारदार यांनी चौकशी केले असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी रेराकडे धाव घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारदार यांनी अ‍ॅड. सुरभी मेहता यांच्यामार्फत ही तक्रार दाखल केली होती.

याबाबत बिल्डरला नोटीस पाठविल्यानंतर त्यांच्याकडून कोणीही रेरात हजर झाले नाही. त्यामुळे रेराने एकतर्फी आदेश दिला. डी. बी. डेव्हलपर्स लिमिटेड यांनी रेरामध्ये प्रकल्प नोंदणी केली आहे. संबंधित प्रकल्प २४ मे २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल असे नोंदणीत नमूद आहे. मात्र कंपनीने ताबा देण्याची तारीख २०१८ पर्यंत वाढवून घेतली. त्यानंतर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ घेण्यात आली आहे. मात्र ताबा देण्यासाठी मुदतवाढ घेतले हे तक्रारदार यांना माहिती नाही. त्यासाठी त्यांची संमती घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी बुकींगवेळी व त्यानंतर भरलेले पूर्ण पैसे व्याजासह परत मागितले, निकालात नमूद आहे. तक्रारदार यांनी भरलेले २५ लाख रुपये व्याजासहित ३१ डिसेंबरपर्यंत परत करण्याचे आदेश रेराने दिले आहेत.