पुणे : पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीमध्ये वर्षभरात विविध विकासकामे, उपक्रम आणि योजनांबाबत जे ठराव संमत झाले त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांसह अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ए. के. त्यागी यांनी प्रशासनाच्या या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली. तर मागील वर्षभरात झालेल्या ठरावांची सद्यःस्थिती काय आहे, याबाबतचा अहवाल तत्काळ द्यावा, असा आदेश त्यांनी दिला आहे. ऐन दिवाळीतच अध्यक्षांनी हा आदेश दिल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डात प्रत्येक बैठकीत विविध कामांवर सविस्तर चर्चा होऊन बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर त्यागी, उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर, बोर्डाचे सर्व सदस्य त्यास मान्यता देतात. मागील अनेक ठरावांची प्रशासनाने अंमलबजावणीच केली नसल्याची गंभीर बाब पदाधिकाऱ्यांसह ब्रिगेडिअर त्यागी यांनीही निदर्शनास आणून दिली. बोर्डाचे सदस्य अशोक पवार, अतुल गायकवाड, विवेक यादव, प्रियांका श्रीगिरी, डॉ. किरण मंत्री, विनोद मथुरावाला यांनी प्रलंबित ठरावांची यादी अध्यक्षांसमोर मांडली.

"मी आत्तापर्यंत अनेक ठरावांना मान्यता दिली, त्यापैकी एखादे काम पूर्ण होऊन माझ्या हातून त्याचे उद्‌घाटन होऊ द्यात', अशा शब्दांत ब्रिगेडिअर त्यागी यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले, ते म्हणाले, ""बोर्डाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न होणे हे दुर्दैव आहे. जे जे गार्डनचे अर्धवट राहिलेले काम, हे त्याचे उदाहरण आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे वर्षभरातील सर्व ठरावांची सद्यःस्थिती पुढील बैठकीत माझ्यासमोर मांडावी.''

बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर म्हणाले, ""महत्त्वपूर्ण ठरावांच्या अंमलबजावणीकडेही प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही. कॅंटोन्मेंटच्या इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सार्वजनिक ग्रंथालय या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली होती. त्यासह वर्षभरात झालेल्या अनेक ठरावांकडे दुर्लक्ष झाल्याची सद्यःस्थिती आहे.''
बोर्डाचे सदस्य अतुल गायकवाड म्हणाले, ""आग व नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेचा फटका बसलेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचा, स्मशानभूमी दुरुस्तीचा ठराव संमत झाला होता. परंतु अद्याप काहीही झालेले नाही.''
बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव म्हणाले, ""यापूर्वी झालेल्या ठरावांची नेमकी सद्यःस्थिती काय आहे, यावर चर्चा करण्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक लवकरच घेण्यात येईल.

अनेक महत्त्वाचे ठराव "पेंडिंग'
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, शिवाजी मार्केट परिसर सुशोभीकरण, वाढती अतिक्रमणे, अलेक्‍झांडर रस्त्याचे डॉ. ए. पी. जे.अब्दुल कलाम असे नामकरण करणे, भैरोबा नाल्यास संरक्षक जाळ्या बसविणे, कॅंटोन्मेंट इमारतींवर सोलर पॅनल बसविणे, शाळांमध्ये बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमणे, घनकचरा व्यवस्थापन, महिला वसतिगृह, भुयारी मार्ग, पादचारी पूल, महात्मा गांधी रस्ता आणि फॅशन मार्केटमधील अनधिकृत स्टॉलधारक, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लष्करी रुग्णालयात कॅंटोन्मेंटमधील अत्यवस्थ रुग्णांवर उपचार यांसारख्या अनेक ठरावांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार पदाधिकाऱ्यांनी केली.