पुणे : पुणे पोर्शे प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन देण्याचा आदेश वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. याप्रकरणी महिला व बालविकास विभागाने तपास सुरू केला आहे. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांविरोधात उच्च न्यायालयातही तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अल्पवयीन आरोपीच्या जामीन निर्णयावर एकाच अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केल्याचे बोलले जात आहे.

अपघातावर ३०० शब्दांत निबंध लिहायचा, १५ दिवस येरवडा पोलिसांवर वाहतूक नियमनाचे काम करायचे यासह विविध अटींवर कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मोटार चालकाला काही तासांत जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळातील सदस्यांची चौकशी केली जाणार आहे. अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना सदस्यांनी कायदेशीर बाबींचे पालन केले की नाही, याची माहिती घेतली जाणार आहे.

सदस्यांची चौकशी करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने २२ मेला समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार समितीने आत्तापर्यंत अनेक कागदपत्रांची तपासणी देखील केली आहे. समितीचे प्रमुख उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यातील तरतुदींनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ‘पोर्श’ ही महागडी मोटार भरधाव चालवून तरुण-तरुणीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अल्पवयीन कारचालक मुलाला १९ मे बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले होते.

मुलावर दाखल असलेला गुन्हा जामीनपात्र असून मुलगा अल्पवयीन असल्याचे त्याच्या वकिलांनी मंडळाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यामुळे मंडळाने त्वरित मुलाला जामीन मंजूर केला होता. मात्र त्यात असलेल्या अटींमुळे या निकालावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे मंडळाने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात करण्याची विनंती पोलिसांनी केली होती. त्यानुसार मुलाला पाच जूनपर्यंत बालसुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश मंडळाने दिला आहे.

केवळ सदस्यांची होणार चौकशी

तिघांचे मिळून बाल न्याय मंडळाची स्थापना केली जाते. त्यात प्रमुख न्यायदंडाधिकारी आणि दोन सरकारनियुक्त सदस्य असतात. न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेकडून केली जाते, तर सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासनाच्या आदेशानुसार होते. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाला सदस्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार असून त्यानुसार ही चौकशी केली जात आहे, अशी माहिती विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.

कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मोटार चालकाला जामीन मंजूर करणाऱ्या सदस्यांची चौकशी करण्यासाठी विभागाकडून समिती नेमण्यात आली आहे. पुढील आठवडाभरात या चौकशी समितीची अहवाल तयार होईल. आमचे निरीक्षण नोंदवून हा अहवाल उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. अहवालात नमूद असलेल्या बाबींनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बालविकास विभाग

अल्पवयीन आरोपी, वडील विशाल अग्रवाल आणि आजोबा तुरुंगात

बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर केला होता, परंतु तीव्र टीका झाल्यानंतर 22 मे रोजी जामीन रद्द करण्यात आला आणि त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले. यानंतर आरोपी अल्पवयीन मुलाचे वडील आणि पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांनाही पोलिसांनी अटक केली. दोघांना 31 मे पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे.