पुणे ः पुणे महापालिकेच्या सभागृहात एका शब्दाचीही चर्चा न करता अवघ्या एका मिनिटाच्या आत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बाकडी, बकेट, पिशव्या, ढकलगाड्या खरेदीला मान्यता दिली. त्याचे सर्वच गटनेत्यांनी समर्थन करत नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी ही खरेदी आवश्‍यक आहे, असा दावा केला. पर्यावरणरक्षणासाठी याचा उपयोग होतो, असेही सांगितले. मात्र, ‘सकाळ’कडे शेकडो पुणेकरांनी त्यांची मते नोंदवत, ‘ही शुद्ध उधळपट्टी आहे. गरज नसताना केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी या खरेदीचा घाट घातला आहे. स्वतःच्या प्रचारासाठी नागरिकांचा पैसा वापरू नका,’ अशी खरमरीत टीका केली आहे.

नागरिक म्हणतात ...

• निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आमिष दाखविण्याचा हा प्रकार.

• नव्या खरेदीचे धोरण देऊन नगरसेवकांना खुराकाचे वाटप.

• पिशव्या, बकेट, बाकड्यांवर नगरसेवकांचे नाव छापू नये.

• खरेदीपूर्वी प्रशासनाने सर्वेक्षण करून या साहित्याची गरज कितीे, याचा अभ्यास करावा.

• वस्तू खरेदीपेक्षा प्रभागातील रस्ते दुरुस्त करा.

• यापूर्वी झालेल्या खरेदीचा हिशेब मांडा, मगच नवी

• खरेदी करा.

• स्वच्छतागृहे, पुरेसे पार्किंग, स्वच्छ चौक, रस्ते यांवर

• खर्च करावा.

• बाकडी, पिशव्या, बकेट खरेदी वायफळ खर्च आहे.

उधळपट्टी रोखा!

धनंजय बिजले

पुण्यात नागरिकांना सध्या सर्वाधिक कशाची गरज आहे? तुम्ही म्हणाल, खड्डेमुक्त गुळगुळीत रस्त्यांची, चांगल्या आरोग्यसुविधांची, सुरळीत पाणीपुरवठ्याची... छे!, महापालिकेतील तमाम नगरसेवकांना मात्र हे अजिबात मान्य नसावे. त्यांच्या मते खरी गरज आहे ती बाकडी, बकेट आणि ज्यूट बॅगांचीच. म्हणूनच महापालिकेत सर्व नगरसेवकांनी एक अवाक्षरही चर्चा न करता या साहित्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर केला. आता प्रत्येक नगरसेवकाला दहा लाखांचा निधी मिळणार आहे. यातून सर्व ‘माननीय’ आपल्या नावाचे लेबल असलेली बाकडी, बकेट सोसायट्यांपासून ते अगदी घरांघरात वितरित करतील आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर फार मोठे काम केल्याचा बडेजाव मारतील. या महान विकासकामासाठी महापालिकेवर तब्बल सोळा कोटींचा बोजा पडणार आहे, याचे मात्र कोणालाच सोयरसुतक नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

कोरोनाच्या काळात शहराचे अर्थचक्र ठप्प असतानाही नागरिकांनी प्रामाणिकपणे कर भरला. त्यामुळे महापालिकेची तिजोरी भरली याचे भान खरे तर सर्वांनीच ठेवले पाहिजे. या सार्वजनिक निधीचा असा विनियोग नागरिकांना नक्कीच अभिप्रेत नाही. अशा प्रकारच्या बेहिशेबी खरेदीतून काहीही साध्य होत नाही, हे या आधीचा अनुभव सांगतोच. निकृष्ट दर्जाची बाकडी काही महिन्यांत खराब होतात. यावर झालेल्या खर्चाचा हिशेबही लागत नाही. याआधीही नगरसेवकांनी अशाप्रकारे साडेअकरा कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकप्रकारे महापालिकेच्या निधीचा हा अपव्ययच आहे.

त्यामुळेच महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी आपले विशेष अधिकार वापरून या सार्वत्रिक उधळपट्टीला तत्काळ चाप लावला पाहिजे. महापालिकेच्या संपत्तीचे खऱ्या अर्थाने रक्षणकर्ते आयुक्तच असल्याने ही उधळपट्टी रोखणे त्यांचीच जबाबदारी आहे. यातून सध्याच्या नगरसेवकांप्रमाणेच पुढील वर्षी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सर्व इच्छुकांनाही योग्य संदेश जाईल. यातच शहराचे हित आहे.

"सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांची मागणी असल्याने बाकडी, बकेट, पिशव्या खरेदीचा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला आहे. नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या साहित्याचा उपयोग होतो. या साहित्यावर नाव असावे की नसावे, यावर चर्चा करावी लागेल."

- गणेश बिडकर, सभागृहनेते

"नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे साहित्य उपयोगी पडते. आम्ही साहित्यावर आमचे नाव, पक्षाचे चिन्ह टाकलेले नाही. केवळ पुणे महापालिका आणि ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ असाच संदेश लिहिला होता. आमच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी साहित्यावर नाव टाकू नये, अशा सूचना दिल्या जातील."

- दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या, राष्ट्रवादी

"महापालिकेने हे साहित्य खरेदीसाठी धोरण तयार करावे, अशी मी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रत्येक १० लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी बकेट, पिशव्या यांची खरेदी केली तर पर्यावरणाचेही नक्कीच रक्षण होईल."

- पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना

"कचरा वर्गीकरणासाठी बकेट, प्लॅस्टिकचा वापर टाळण्यासाठी व जनजागृतीसाठी पिशव्यांची गरज आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली आहे. साहित्य खरेदी, त्याचे वाटप यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रशासनाने आहे. या साहित्यावर नगरसेवकाचे नाव न टाकता महापालिकेचा उल्लेख असावा."

- आबा बागूल, गटनेते, काँग्रेस