पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाने (PMRDA) २३ गावे महापालिकेत (Corporation) समाविष्ट होण्यापूर्वी बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिकाकडून सोसायट्यांना टँकर उपलब्ध द्यावे अशी अट टाकली होती. मात्र, आता ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर त्याची पूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर टाकल्याने सोसायट्यांचा पाणी पुरवठा बंद झाला आहे. महापालिकेला पाणी देणे शक्य नसल्याने पीएमआरडीच्या अटी प्रमाणेच बिल्डरांनीच पाणी द्यावे व न देणार्या बिल्डरांवर कारवाई करावी अशी मागणी पीएमआरडीकडे केल्याचे समोर आले आहे.

राज्यसरकारने हद्दीलगतची तेवीस गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, सांडपाणी, कचरा यासह इतर पायाभूत सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. तेवीस गावांमध्ये महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नाही.

त्यासाठी आणखीन काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान तेवीस गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली असून ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून काही भागात पाणीपुरवठा केला जातो, तर ज्या भागात ग्रामपंचायतींचे पाणी जाऊ शकत नाही तेथे संबंधित बिल्डरने पीएमआरडीएचे पाणी उपलब्ध होईपर्यंत नागरिकांना पाणी द्यावे अशी अट बांधकाम परवानगी देताना घालण्यात आली होती. त्यानुसार पाणी पुरवठा केला जात होता.

ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी सोसायट्यांना पाणी पुरविणे बंद केले व आता महापालिकेकडून पाणी पुरवठा केला जाणार असल्याचे तेथील रहिवाश्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे तेथील नागरिकांनी महापालिकेकडे टँकर पाठविण्यासाठी तगादा लावला आहे, त्यास महापालिकेने नकार दिला आहे.

महापालिकेने यासंदर्भात पीएमआरडीला आॅगस्ट महिन्यात पत्र पाठवले होते, त्यानंतरही स्थिती सुधारलेली नाही. तसेच २३ गावातील बांधकाम परवानगी देणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार शासनाने पीएमआरडीकडे दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने पीएमआरडीला हे पत्र पाठवले आहे. "

पीएमआरडीने त्यांची पाणी पुरवठा व्यवस्था होत नाही तो पर्यंत संबंधित बिल्डरने नागरिकांना पाणी द्यावे अशी अट घातली होती, त्यानुसार २३ गावात महापालिकेची पाणी वितरण व्यवस्था निर्माण होत नाही. तो पर्यंत बांधकाम व्यवासायिकांनी अटीनुसार या भागात पाणी देणे आवश्‍यक आहे. या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे.