ॲमेनिटी स्पेस (amenity spaces) भाडेतत्वावर देण्यातून १ हजार ७ ५२ कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला (pune corporation) मिळणार आहे, असा दावा सत्ताधारी भाजपकडून केला जात आहे. तर या जागा भाड्याने देण्याऐवजी महापालिकेनेच त्या विकसित कराव्यात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु यातून उभ्या राहणरा निधी नेमका कशासाठी वापरला जाणार आहे, यांचा कोणताही आराखडा ना प्रशासनाकडे ना सत्ताधाऱ्यांकडे आहे. दुसरीकडे या जागा कशा उपयोगात आणाव्यात, महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल, याचे उत्तर विरोधकांकडे नाही. मूळ मुद्यावर चर्चा करण्यापेक्षा गदारोळ करीत शहराच्या विकासाला बगल देण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून सुरू आहे.

निवडणुकीतील गणिते

पुढील वर्षी फेबुवारीत महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यास काही महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर ॲमेनिटी स्पेसच्या लिलावातून निधी उभा केला. तर त्यातून जायका, नदीसुधार आणि मेट्रो यासारखे मोठे प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होऊ शकते. त्यातून येणार पैसा आणि विकासाचे गाजर दाखवत निवडणुकीचा फायदा भाजप घेऊ शकते म्हणून विरोधी पक्षाकडून यास विरोध केला जात आहे. तर गेल्या पाच वर्षात सत्ताधारी पक्षाला एकही ठोस काम करता आलेले नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी भाजपला याचा फायदा घेऊ पाहते आहे. परंतु या राजकारणात शहर विकासाचा बोऱ्या वाजत चालला आहे. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी या जागांचा वापर राजकारण करण्यासाठीच दोघांकडून केला जात आहे.

शहरहिताचा विचार का नाही?

प्रादेशिक आराखडा असलेल्या भागात पायाभूत सुविधांची वाणवा आहे. त्यासाठी जागा उपलब्ध नाहीत. अशा भागात सुविधा उपलब्ध करून देणे सोयीचे जावे, यासाठी या ॲमेनिटी स्पेसची संकल्पना १९९० च्या काळात पुढे आली. परंतु शहराची हद्द वाढ झाली आणि या जागा महापालिकेच्या हद्दीत आल्या आणि ही संकल्पनादेखील महापालिकेत आली.

आज त्यांची राखण करणेदेखील महापालिकेला परवडेनासे झाले आहे. कोट्यवधी रुपये किमतीच्या या जागांवर दिवसेंदिवस अतिक्रमणे वाढतच आहे. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळत नाही, नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधाही त्या जागांवर उभ्या करणे महापालिकेला इतक्या वर्षात शक्य झाले नाही. उलट त्यांची राखण करण्यासाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. याचा विचार राजकीय पक्षांकडून का केला जात नाही. एकमेकांना विश्‍वासात घेत आणि पारदर्शकता ठेवत या जागांचा उपयोग शहराच्या हितासाठी करण्याचा विचार का केला जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे.

पक्षांच्या बदलणाऱ्या भूमिका

पुण्यापासून काही अंतरावर असलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि मुंबई महानगर नियोजन प्राधिकरण अशा प्रकारे जागांचा लिलाव करून काही लाख कोटींची विकासकामे करत आहे. मग पुणे महापालिका यामध्ये मागे का पडते आहे. पारदर्शकता आणि शहर विकासाची ओढ यांचा अभावामुळे योजना अथवा प्रकल्पांवर राजकारणापलिकडे विचार होताना दिसत नाही. त्यातून पक्षांना वारंवार भूमिका बदलत असल्याचे पुन्हा या निमित्ताने दिसून आले आहे.

तेरी भी चूप, मेरी भी चूप

यापूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत २० गुंठ्यांवरील क्षेत्रफळावर बांधकाम करताना १५ टक्के ॲमेनिटी स्पेससाठीची जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन विकसकावर होते. मध्यंतरी राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना एकच नियमावली असावी, यासाठी राज्य सरकारने २०२० मध्ये युनिफार्डड डीसी रूलला मान्यता दिली. त्यामध्ये एक एकर क्षेत्रफळाच्या ले आउट मंजूर करताना ५ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस राखीव ठेवण्याचे बंधन घातले. त्यावेळी महापालिकेच्या हक्काच्या पायाभूत सुविधांच्या जागा कमी केल्याची ओरड करीत भाजपने शहरभर आंदोलने केली.

तेव्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेससह अन्य पक्षाने शांत राहण्याची भूमिका घेतली. आज मात्र भाजप या जागांचा वापर करून, निधी उभारून विकास कामे मार्गी लावण्याच्या माध्यमातून सत्ता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. राज्य सरकारने ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन शिथिल केल्यावर त्यावर न बोलणारी राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेना मात्र आज ॲमेनिटीस स्पेसच्या जागा भाडेतत्वावर देण्यास विरोध करीत आहे. यावरून शहर विकासापेक्षा सोयीनुसार भूमिका बदलण्याचे काम राजकीय पक्ष करीत असल्याचे पुन्हा दिसून आले आहे.