पुणे : प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रीक कार घेण्याचे आवाहन सरकार करत असले तरी महापालिकेला पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसाठी ६ लाखापेक्षा जास्त किमतीची गाडी खरेदी करता येत नाही. हे बंधन राज्य सरकारने हटवावे अशी मागणी महापालिकेतर्फे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यावर ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत महापालिकेने ई कार खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा अशी सूचना महापालिकेला केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी नुकतीच राज्यातील महापालिकांची वायू प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी राज्यातील बहुतांश महापालिकांनी इ कारच्या खरेदीसाठी खर्चाच्या बंधनाचा मुद्दा उपस्थित केला. पुणे महापालिकेच्या ताफ्यात सुमारे ८०० गाड्या असून, सुमारे ६० गाड्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांसाठी वापरल्या जातात. ई कारमुळे इंधनात बचत होण्यासह प्रदूषण कमी होईल, नागरिकांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल यासाठी महापालिका इ कार खरेदीचा प्रयत्न करत असली तरी ई कारची किंमत १५ लाखापासून पुढे आहे. पण महापालिकेला ६ लाखाची मर्यादा असल्याने निर्णय घेता येत नाही. शहरात ई- वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेच्या पदाधिकारी तसेच अधिकाऱ्यांसाठी ई- कार खरेदी करण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गेल्या चार वर्षांपासून तरतूद करण्यात येत आहे. पण नियमांच्या बंधनांमुळे कार खरेदी करता आली नाही.

याबाबत अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार म्हणाले, ‘‘ महापालिकेला गाड्या खरेदीसाठी ६ लाखाचे बंधन आहे, इ कारखरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी महापालिकेकडून राज्यशासनाकडे करण्यात आली आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्यशासनास त्वरित प्रस्ताव पाठवावा अशी सूचना दिल्या आहेत.

कोंडी फुटण्याची शक्यता

महापालिकेत सध्या ३८ ई कार आठ वर्षासाठी चालकांसह भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आहे. यासाठी पुढील आठ वर्षासाठी २३ कोटी २८ लाख रुपये एनर्जी ईफिसिएन्सी सर्व्हिसेस लि. कंपनीला टप्प्याटप्पाने दिले जाणार आहेत. मात्र, हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याने त्यास मंजूर करण्यास महापालिकेतील राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. असे असताना ठाकरे यांनी कार खरेदीसाठी नियम शिथील करण्याची तयारी दाखविल्याने महापालिकेची कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे.