पुणे : महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिकांची दखल घेऊन याबाबत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकार दिले आहेत.

न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. म्हणणे सादर करण्याबाबतच्या नोटिसा आज (ता. १६) जारी करण्यात आल्या आहेत. नोटीस काढल्यापासून दोन आठवड्यात म्हणणे सादर करावे, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. याबाबत परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दोन याचिका उच्चन्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. भापकर यांच्या याचिकेत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तर कधी दोन सदस्यांचा तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर येथे होत असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात ही याचिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

परिवर्तन आणि मारुती भापकर यांच्या याचिकेत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड.अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे काम पाहत आहेत.