पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुका या एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. परंतु एक सदस्यीय की दोनच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्यावयाच्या, हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असे दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राजकीय पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला असून, नेमका काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने झाल्या, तर १६६ वॉर्ड होतील. जर दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने झाल्यास एकूण ८३ प्रभाग होतील. यापूर्वी २०१२ मध्ये दोनसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत ७६ प्रभाग होते. त्यामध्ये जवळपास ७ प्रभागांची नव्याने भर पडण्याची शक्यता आहे. २०१२ मध्ये २००१ची जनगणना विचारात घेऊन हे प्रभाग करण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेची सदस्यसंख्या १५२ वर गेली होती. कोरोनामुळे यंदा जनगणना झालेली नाही. कायद्यानुसार नजीकची जनगणना ग्राह्य धरून वॉर्डरचना करावी, अशी तरतूद आहे.

उपमुख्यमंत्रीे अजित पवार यांच्या ‘त्या’ विधानामुळे उलट-सुलट चर्चा

पुण्यासह राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या स्तरावर हा निर्णय घेतला आहे. परंतु दोन दिवसांपूर्वी एकसदस्यीय की दोनच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घ्यावयाच्या, हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. महाविकास आघाडीची नेतेमंडळी एकत्र बसून यावर निर्णय घेतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणुका होणार, की दोन वॉर्डचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका होणार, याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

‘एससी’चे दोन, तर ‘एसटी’चे २२ वॉर्ड

वॉर्डरचना करताना एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीची (एसटी) लोकसंख्या निश्‍चित केली जाते. आगामी निवडणुकीची वॉर्डरचना करताना २०११ची जनगणना ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ती विचारात घेतल्यानंतर एकसदस्यीय पद्धतीने वॉर्डरचना झाली, तर अनुसूचित जातीचे दोन, तर अनुसूचित जमातीचे २२ वॉर्ड होतील, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

...म्हणून वॉर्डरचनेचे काम थांबले

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. त्याबाबतचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी सर्वच पक्षांकडून केली जात आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या स्तरावर देखील या आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यामुळे वॉर्डरचना थांबली आहे, असे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. वॉर्डरचना तयार झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने ओबीसीचे आरक्षण टाकण्यात येते. त्यामुळे सध्या तरी वॉर्ड रचना करण्यासंदर्भात कोणताही अडथळा नाही. केवळ एकचा की दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात, या संदर्भातील निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या पातळीवर होत नसल्याने वॉर्ड रचनेचे काम थांबले आहे, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असे आहे गणित

• महापालिकेला २०११ची जनगणना विचारात घेऊन वॉर्डरचना करावी लागणार

• २०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे शहर, समाविष्ट ११ गावे, त्यानंतरची २३ गावे अशी मिळून ३४ गावे

• एकूण लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार ८२४

• ही लोकसंख्या ग्राह्य धरूनच वॉर्डरचना होणार

• ३० लाख लोकसंख्येसाठी १६१, तर त्यापुढील प्रत्येक लाखासाठी एक सदस्य असे विचारात घेतले, तर १६६ वॉर्ड तयार होतील

• दोनचा प्रभाग करण्याचा निर्णय झाला, तर त्यांच्या निम्मे म्हणजे ८३ प्रभाग होतील