पुणे : एल्गार परिषद आणि माओवादी कनेक्‍शन प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारी पक्षाला 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज (रविवार) पुणे सत्र न्यायालयाकडून घेण्यात आला. 

सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी केलेल्या युक्तिवादात म्हटले आहे, की 28 तारखेला नव्याने अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींचे सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत यांच्याशी सातत्याने संपर्क होत असल्याची माहिती पुणे पोलिसांसमोर आली आहे. त्या अनुषंगाने तपास करायचा आहे, त्यासाठी न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली. 

शनिवारवाड्याच्या मैदानावर 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेबाबत विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात 8 जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या गुन्ह्यातील अटक आरोपींकडून मिळालेली माहिती आणि पुरावे, याच्या आधारे पाचही जणांना अटक झाली आहे. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठीच्या कटात सहभागी झाल्याचा भरभक्कम पुरावा हाती लागला आहे. तसेच त्या बाबतचा तपशीलवार पुरावा डिजिटल माध्यमातूनही गोळा करण्यात आला आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले. एल्गार परिषदेनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराला काही माओवादी नेतेही प्रत्यक्षरीत्या आणि अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत पोलिस आले आहेत. या बाबत गेले चार महिने झालेल्या सखोल तपासानंतर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.