पुणे : आजार लपविल्याचे कारण देत विम्याचा दावा नाकारणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. कंपनीने चार लाख २२ हजार ५०१ रुपये जून २०२२ पासून सात टक्के व्याजाने विमाधारकाला द्यावे, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे, अनिल जवळेकर यांनी हा निकाल दिला.

याबाबत लोणीकंद येथील जयप्रकाश मंडळ यांनी ‘टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ वर ग्राहक आयोगात ऑगस्ट २०२२ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांनी १४ हजार ४८९ रुपये भरून ‘टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी’चा विमा काढला होता.

त्यात तक्रारदारांसह त्यांची पत्नी, दोन मुले यांचा समावेश होता. विम्यात तक्रारदारांना पाच लाख रुपयांचे संरक्षण देण्यात आले होते. चार मे २०२२ रोजी तक्रारदारांचा कार्यालयातून घरी परतताना अपघात झाला.

या अपघातात तक्रारदारांच्या उजव्या कोपऱ्याला आणि दोन्ही हातांच्या बोटांना गंभीर दुखापत झाली होती. २४ मे २०२२ रोजी त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदारांनी कंपनीकडे विम्याचा रक्कम मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता.

मात्र तक्रारदारांनी सोरायसिसचा आजार लपविल्याचे कारण देत कंपनीने दावा नाकारला. त्यानंतर तक्रारदारांनी कंपनीच्या ग्राहक सेवा प्रतिनिधीशी संपर्क करून पाच जुलै २०२२ रोजी पुन्हा दावा दाखल केला. मात्र, तो दावा देखील कंपनीने नाकारला.

त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करत चार लाख २२ हजार ५०१ रुपये व्याजासह परत मिळावे, अशी मागणी केली होती. याबाबत कंपनीला नोटीस पाठविण्यात आली होती. मात्र कंपनीकडून कोणीही हजर न झाल्याने आयोगाने एकतर्फी आदेश दिला.

कंपनीने तक्रारदारांची तक्रार चुकीची आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे गरजेचे होते. परंतु, संधी देवूनही कंपनीकडून कोणी हजर झाले नाही. त्यामुळे तक्रारदार त्यांनी मागणी केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी पात्र आहेत. तसेच नुकसान भरपाईपोटी १० हजार, तक्रारीच्या खर्चापोटी तीन हजार रुपये द्यावे, असे आदेशात नमूद आहे.