पुणे : पुणे जिल्ह्यासाठी बाहेर जिल्ह्यातील पालकमंत्री नेमणे हे आता राज्यातील सत्ताधारी राजकीय पक्षांना धोक्याची घंटा ठरू लागले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनो, पुणे जिल्ह्यासाठी बाहेरचा पालकमंत्री नेमताय, थांबा, बाहेरचा पालकमंत्री नेमला की सरकार जातंय. ही काही अंधश्रद्धा नाही तर, गेल्या सहा वर्षात राज्यातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांना प्रत्यक्षात आलेला अनुभव आहे. यामुळे सलग दुसऱ्यांदा विद्यमान राज्य सरकार कोसळले आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

गेल्या दशकात पहिल्यांदा २०१३ मध्ये पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. धरणांतील पाण्याबाबत असंसदीय शब्द वापरल्यामुळे त्यांना अचानकपणे उपमुख्यमंत्री पर्यायाने पालकमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे मुंबईचे सचिन अहिर हे अल्प काळासाठी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारचा पराभव झाला आणि राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आले.

राजकीय भूकंपातही पवारांचे कुटुंब अभेद्य

याची पुनरावृत्ती २०१९ मध्ये म्हणजेच सलग दुसऱ्यांदा झाली आहे. महायुती सरकारने पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी शहरातील गिरीश बापट यांची नियुक्ती केली. परंतु, यावर्षी (२०१९ मध्ये) झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बापट विजयी झाले. या पदावर पुणे जिल्ह्याबाहेरील चंद्रकांत पाटील (कोल्हापूर) यांची पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. पाटील यांच्या नियुक्तीनंतर राज्यातील महायुतीचे सरकार कोसळले. यामुळे आघाडी आणि महायुतीला पुण्यासाठी बाहेरचा पालकमंत्री नेमणे महागात पडले आहे.

राजकारणाच्या गरमागरमीत मुंबईची थंडी वाढली

असाही दुर्मिळ योगायोग
विधानसभेच्या पाच वर्षाच्या झालेला दुसरा आणि अल्पकाळ ठरलेला पालकमंत्रीच सत्ता जाण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार, सचिन अहिर, गिरीश बापट आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबतीत हा योगायोग तंतोतंत जुळून आला आहे.