पुणे: महापालिकेने बांधलेले समाजमंदिर माजी आमदार, आजी-माजी नगरसेवकांच्या संस्थांसह इतर संस्थांकडे आहेत. त्यासाठी वर्षाला अवघे १२ रुपये भाडे आहे. अनेक संस्थांचे करार संपले आहेत, तर काहींच्या करारावर किती वर्षाचा करार आहे याचाच उल्लेख नाही, त्यामुळे १३१ समाज मंदिरांच्या जागा वाटपाचे व वापराचे धोरण निश्‍चीत करण्यासाठी प्रशासनाने धोरण तयार केले असून, तो स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

महापालिकेने १९८९ ला केलेल्या ठरावानुसार समाजमंदिरे रहिवासी संघ, शिक्षणसंस्था, महिला मंडळ, प्रतिष्ठान, सेवा संस्था, औद्योगिक संस्था, तरुण मंडळ, विविध संस्था, सेवा संघ, संघटना देण्यात आली आहेत. या संस्थांकडून पतसंस्था, अंगणवाडी, शालेय, सामाजिक उपक्रम, व्यायामशाळा, महिला स्वयंरोजगार उपक्रम, वेगवेगळे प्रशिक्षण, जीम, अभ्यासिका, ग्रंथालय, ज्येष्ठ नागरिक संघ, विरंगुळा केंद्र, मंदिर, शाळा, शिकवणी वर्ग, लग्न, पाळणाघर आदींसाठी वापर करत हेत. अनेक ठिकाणी मुळ उद्देशापेक्षा भिन्न कारणासाठी वापर होत आहे. या बहुतांश संस्था आजी माजी नगरसेवक, आमदार यांच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण देखील नाही.

या सर्व जागांचा वापर मिळकत-वाटप नियमावली २००८ नुसार व्हावा, नाममात्र भाडे घेऊन वापर होत असेल तर त्यास महापालिकेचा संयुक्त प्रकल्प असे म्हणले जावे. भविष्यात या वास्तू करारनाम्याचे द्यावयाच्या झाल्यास मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून त्यांचे मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक आहे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

नियमावलीतील अटी

- सार्वजनिक हित असलेल्या संयुक्त प्रकल्पासाठी समाजमंदिर दिले जाईल.

- ३० वर्षासाठी या मिळकती दिल्या जातील

- कराराचे उल्लंघन झाल्यास महापालिका जागा ताब्यात घेणार, याचे अधिकार आयुक्तांना असतील.

- संयुक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी जाहीर निविदा मागविल्या जातील

- जास्त मोबदला देणाऱ्या संस्थेसोबत हे संयुक्त प्रकल्प राबविण्यात येतील.

- जे प्रकल्प व्यावसायिक नसतील, केवळ समाजपयोगी असतील अशांसाठी अर्ज मागविण्यात येणार

- व्यावसायिक हेतू नसलेल्या अशा वास्तू स्थानिकांना वापरता येतील.