GST
GST Sakal
पुणे

पुणे : करदात्यांसाठी 'जीएसटी'मध्ये सकारात्मक बदल

सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : ‘करदात्यांच्या सोयीसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत सातत्याने बदल करण्यात येत आहेत. करभरणा करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, तसेच कर सल्लागार व सनदी लेखापालांकडून येणाऱ्या सूचना, सुधारणा यानुसार सकारात्मक बदल होत आहेत. त्यामुळेच 'जीएसटी'च्या संकलनात वाढ होत असून, अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर आहे," असे मत महाराष्ट्र जीएसटी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय आखाडे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन (एमटीपीए), ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स (एआयएफटीपी), गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (जीएसटीपीएएम) आणि नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन (एनएमटीपीए) यांच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कर परिषदेच्या समारोपावेळी आखाडे बोलत होते.

अमनोरा फर्न क्लब येथे आयोजित कार्यक्रमास परिषदेचे चेअरमन नरेंद्र सोनवणे, 'एआयएफटीपी'चे एम. श्रीनिवासा राव, 'एमटीपीए'चे अध्यक्ष मनोज चितळीकर, एस. एस. सत्यनारायण, मुख्य सहसमन्वयक शरद सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते. या वेळी आयोजित चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी सीए सुहास बोरा होते, तर सूत्रसंचालन प्रकाश पटवर्धन आणि ॲड. किशोर लुल्ला यांनी केले. परिषदेचे प्रास्ताविक सोनवणे यांनी तर सूत्रसंचालन चोरडिया यांनी केले. शरद सूर्यवंशी यांनी आभार मानले.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT