पुणे : कराची थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक मिळकतीच्या मिळकतदारांना थकबाकीच्या दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याच्या विषयावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला बुधवारी सर्वसाधारण सभेत धारेवर धरले. हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर प्रशासन अन्याय करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भातील प्रस्तावाची कायदेशीर बाजू तपासून पुढील लोकअदालतीध्ये हा प्रस्ताव पुन्हा ठेवण्यात यावा, असा आदेश महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला. शहरातील ५० लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ५०० मिळकतीच्या दंडाच्या रक्कमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. लोकअदालतीच्या माध्यमातून याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव स्थायी समितीने त्यास मान्यता दिली होती. आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे चर्चेसाठी हा प्रस्ताव आल्यानंतर नगरसेवकांनी त्यास विरोध केला.

"महापालिका प्रशासनाने ज्या पद्धतीने का करत आहे. नियमाप्रमाणे अशा प्रकारे दंड माफ करता येऊ शकत नाही. ठराविक नागरिकांसाठी हा प्रस्ताव न ठेवता सर्वांसाठी महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवणे आवश्यक होते. "- पृथ्वीराज सुतार, गटनेत, शिवसेना

"प्रामाणिक करदात्यांवर हा अन्याय आहे. स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावामधील मिळकतींची गेल्या२० वर्षांपासून थकबाकी आहे. २० वर्षे ज्यांनी पैसे भरले नाहीत त्यांना काय अभय का द्यायचे. प्रशासन एवढी वर्षे काय करीत होते."- आबा बागूल, गटनेत, काँग्रेस