पुणे : ‘मानवाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी गोवा सरकार कटिबद्ध आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मानवाच्या प्रगतीचे सूत्र लक्षात ठेऊन स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी कार्य करावे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसोबतच अटल ग्राम आणि आदर्श ग्राम योजनांवर कार्य करण्यासाठी सर्व सरपंचांच्या सहकार्याची गरज आहे,’ असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

गोवा विधानसभा, गोवा सरकार आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हन्मेंट, पुणे यांच्यावतीने दोना पावला येथे आयोजित ‘राष्ट्रीय पंचायत संसदे’च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. गोव्याचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवलेकर, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड, गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर, ग्रामविकास मंत्री मिलिंद नाईक, जेनिफर मॉनसेरटी, आमदार प्रतापसिंग राणे, मंत्री दीपक पावसकर, क्लासिओ डिसेस, आमदार वेल्फेड डिसोझा, विनोद पालेकर, कार्तिक कुंदणकर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, एंजेल फर्नांडिस, मॅच्युले रिबॅनो आणि सुवर्णा तेंडुलकर या वेळी उपस्थित होते. एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीतर्फे कराड यांनी डॉ. सावंत आणि पाटणेकर यांचा विशेष सत्कार करून मानपत्र व स्मृतिचिन्ह दिले.

डॉ. सावंत म्हणाले, ‘गोव्यातील सरपंचांनी कोरोना आणि पूरग्रस्तांच्या काळात केलेले कार्य अभिमानास्पद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या व्होकल फॉर लोकल, स्कील इंडिया अंतर्गत गोव्याचा स्वयंपूर्ण विकासाचे भागीदार सर्वांना बनवायचे आहे. स्वच्छ भारत योजनेत प्रत्येक नागरिकांना सहभागी व्हावे. हे सरकार कोणत्याही एका पक्षाचे नाही तर गोवावासियांचे आहे. एमआयटीच्या वतीने आयोजित ही राष्ट्रीय सरपंच परिषद महत्त्वपूर्ण आहे.’

कराड म्हणाले, ‘यापूर्वी आम्ही देशातील वेगवेगळ्या राज्यात या प्रकारच्या संसदेचे आयोजन केले. गोव्यातील या आयोजनाने नवा इतिहास रचला आहे. येथील सरपंचांनी केलेले कार्य समाजातील लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न या संसदेतून केला जाणार आहे.’ डॉ. गौतम बापट आणि सुभाष जान यांनी सूत्रसंचालन केले.