पुणे : राज्य सरकारने लोकसेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा लोकांना अधिकार देण्यासाठी केला आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, पिंपरी चिंचवडचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे या वेळी उपस्थित होते. क्षत्रिय म्हणाले, लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि कालमर्यादेत प्रभावी सेवा मिळणार आहेत. या कायद्यामुळे जनतेच्या हक्कांची जपणूक होणार आहे. कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची आणि कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे.

राव म्हणाले, लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्याबाबत पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यात 'आमचे कर्तव्य, आपली सेवा' या भावनेने नागरिकांना वेळेत सेवा देण्याचे कार्य सुरू आहे. नागरिकांना सेवा देण्यासाठी प्रशासन कायम तत्पर आहे. कोरोना कालावधीत मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन सेवा देण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यात एक हजार ४३३ ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र आहेत. त्यामध्ये आणखी आठशे नवीन केंद्र वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तसेच, नव्याने ५९ सेवांचा समावेश करण्याबाबत प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. कोरोनावरील अत्यावश्यक औषधांचे सनियंत्रण, रुग्णवाहिकांचे नियोजन, सेवा देणारे ॲप, नैसर्गिक आपत्तीत बाधितांना वेळेत मदत, महाराजस्व अभियान अंतर्गत फेरफार अदालत यासह संपूर्ण सेवा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी सेवाॲपबाबत माहिती दिली.