लोणावळा : सरकारच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील फेरीवाल्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे काम करण्यासाठी लोणावळा नगर परिषदेच्यावतीने पुण्यातील ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गव्हर्नमेंट’ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थेच्या माध्यमातून याकामासाठी सर्वेअर नियुक्त करण्यात येणार आहे. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण निःशुल्क असून, फेरीवाल्यांनी मागणी केलेली आवश्यक कागदपत्रे ही लोणावळा नगर परिषदेच्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान विभागात किंवा संस्थेने नियुक्त केलेल्या सर्वेअर यांच्याकडे जमा करावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. शहरात राबविण्यात आलेले यापूर्वीचे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण स्थगित करण्यात आले होते.

नवीन धोरणास मंजुरी

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या फेरीवाला धोरणाची लोणावळ्यात पुन्हा नव्याने दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी होणार असून, जुने धोरण गुंडाळण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान २००९ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सुधारित फेरीवाला धोरणासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे पुनः सर्वेक्षण करण्यासाठी नगरपरिषदेने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती, अशी माहिती माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी यांनी दिली. फेरीवाला धोरणांतर्गत लोणावळा नगरपरिषदेच्यावतीने लोणावळा, खंडाळा, भांगरवाडी, रायवूड, बाजारपेठ, गवळीवाडा आदी ठिकाणी जागाही निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार भांगरवाडी प्रभागात १२, नांगरगावमध्ये ०६, वळवणमध्ये १२, रायवूड डी वॉर्ड येथे ३८, गवळीवाडा येथे २२, गावठाण ‘ई’ वॉर्ड येथे ०८, जी वॉर्ड, तुंगार्ली येथे ३३, खंडाळा ३६ जागांसाठी सोडत काढत टपरीधारकांना जागा देण्यात आल्या होत्या. मात्र बोटावर मोजक्या जणांचेच पुनर्वसन झाले होते. बाजारपेठ ‘एफ’ वॉर्ड, ‘बी’ वॉर्ड गवळी वाडा येथे जागानिश्चिती न झाल्याने त्याठिकाणची सोडत काढण्यात आली नव्हती.

अशा आहेत नवीन धोरणातील तरतुदी

• नवीन धोरणानुसार नगरपरिषद हद्दीमध्ये प्रभाग, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे मिळून शहर पथविक्रेता आराखडा तयार करणे

• पथविक्रेता क्षेत्र तयार करणे

• पायाभूत सुविधा विकसित करणे

• लोणावळा शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनःसर्वेक्षण करणे

• पथविक्रेत्यांना ओळखपत्र व विक्री प्रमाणपत्र देणे

• फेरीवाल्यांना विविध शुल्क व कालावधी निश्चित करणे

• फेरीवाल्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे

• आर्थिक व सामाजिक समावेशन करणे

लोणावळा नगरपरिषदेच्यावतीने टपरीधारकांवर अतिक्रमण कारवाई करण्यात येत आहे, हे अन्यायकारक असून, टपरीधारकांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन झाल्यास त्यांना दिलासा मिळेल.

- गणेश चव्हाण, अध्यक्ष, टपरी-पथारी संघटना

शहरात नगरपरिषदेच्यावतीने मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण पूर्णपणे विनामूल्य असून, यासाठी नगरपरिषदेकडून कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. सर्व्हेसाठी कोणी पैशांची मागणी करीत असल्यास संपर्क साधावा, जेणेकरून त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.

- सुरेखा जाधव, नगराध्यक्षा, लोणावळा