पुणे : गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील जमीनमालकांना बिगरशेती (एनए) परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. फक्त जमीनमालकांनी ‘एनए’कर भरल्यानंतर त्यांना सनद देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा पद्धतीने जमीन ‘एनए’झाली असली तरी, अशा जमिनींवर बांधकामासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील ‘एनए’ची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामीण भागात गावठाण हद्दीच्या बाहेरील दोनशे मीटरच्या परिसरात एनएची आवश्‍यकता नाही. केवळ एनए कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणार आहे, असा निर्णय घेतला आहे. परंतु, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियमानुसार (एमआरटीपी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची बांधकाम परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. गावठाण हद्दीबाहेर बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएला आहे. बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येते. त्यानंतर पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते.

आता जमीन ‘एनए’झाल्याने आता बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही, असा संभ्रम काही नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी जमीन एनए झाल्याचे सांगत बेकायदा प्लॉटिंग करण्यास सुरुवात केली होती. यामध्ये नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्‍यता असल्याने प्राधिकरणाने जमीन एनए झाली असली तरी बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. तसेच प्राधिकरणाची परवानगी न घेता बांधकाम केल्यास अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.दरम्यान एक-दोन गुंठ्यांचे प्लॉटची खरेदी-विक्री करताना त्या आराखड्यास (लेआऊट) पीएमआरडीएची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. पीएमआरडीएची परवानगी घेऊनच भूखंडाचे हस्तांतरण अथवा त्यावर बांधकाम करावे,

- डॉ. सुहास दिवसे, पीएमआरडीएचे आयुक्त