पुणे : शहरातील अनधिकृत नळ जोड अधिकृत करण्यासाठी स्थायी समितीने (standing committee) ‘अभय योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एक महिना होत आला तरी ही योजना अद्यापही कागदावरच आहे. अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. (Pune muncipal corporation Water supply Abhay Yojana is still on paper)

महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्याचसाठी अनधिकृत नळ जोड अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महापालिकेच्या शुल्काच्या तिप्पट दंड घेऊन हे नळजोड अधिकृत केले जाणार आहेत. यामध्ये अर्धा इंचाच्या घरगुती नळजोडासाठी चार हजार तर व्यावसायिक जोडसाठी आठ हजार दंड घेतला जाणार आहे. पाऊण इंची घरगुती जोडसाठी ७ हजार ५०० व व्यावसायिक जोडसाठी १५ हजार रुपये दंड आहे.

एक इंच घरगुती डोससाठी १९ हजार ५०० आणि व्यावसायिक जोडसाठी ३५ हजार ५०० रुपये दंड निश्‍चीत केला आहे. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यापासून पुढे तीन महिने या योजनेची मुदत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले होते. स्थायी समितीमध्ये हा विषय मंजूर झाल्यानंतर तो पाणी पुरवठा विभागाकडे दोन आठवडे गेलाच नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून त्याबाबत कार्यवाही होऊ शकली नाही.

त्यानंतर हा विषय पाणी पुरवठा विभागात आल्यानंतर स्थायी समितीमध्ये मान्यता मिळाली असली योजनेची अंमलबजावणी करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे ही योजना कागदावरच आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, नळ जोड अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांकडून चौकशी केली जात असली तरी योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत आहे.