पुणे - अवघ्या पाच दिवसांनी महापालिकेची (Municipal) मुदत संपणार असताना स्थायी समितीला (Standing Committee) २०२२-२३ या वर्षाचे अंदाजपत्रक (Budget) मांडता येणार का? यावरून महापालिकेत राजकारण (Politics) रंगले आहे. महापालिकेत आज सुमारे तीन तास अंदाजपत्रकावर चर्चा झाली. त्यामध्ये विरोधकांच्या मागणीनुसार प्रशासनाने अंदाजपत्रक मांडायचे असेल तर सात दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते, तेवढा कालावधी उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी अंदाजपत्रक मांडणार अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. आता यावर मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. १४) चर्चा होणार आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ८५९२ कोटीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार असून, त्यानंतर प्रशासक येणार आहे. पण स्थायी समितीला पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडता येईल अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. आज अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकारी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांना दिले जाणार होते. हे अधिकार देण्यात आले नाहीत. अध्यक्ष रासने हे केवळ १० ते १५ मिनिटे बैठकीला उपस्थित होते. त्यानंतर स्थायी सदस्या वर्षा तापकीर यांनी अध्यक्षपद घेऊन बैठक घेतली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य विशाल तांबे यांनी १४ मार्चला मुदत संपत असताना मुख्य सभेसमोर अंदाजपत्रक मांडता येईल का असा प्रश्‍न नगरसचिवांना विचारला. त्यावर नगर सचिव शिवाजी दौंडकर यांनी ‘‘महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम प्रकरण दोननुसार अंदाजपत्रक हे मुख्य सभेपुढे मांडण्यासाठी सात दिवसांची नोटीस देऊन सभा बोलवा लागेल’’ असे नमूद केले. त्यामुळे केवळ पाच दिवस शिल्लक असताना सात दिवसांची नोटीस देऊ शकत नाही, त्यामुळे अंदाजपत्रक मांडता येणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. त्यावरून सत्ताधारी भाजपने काहीच उत्तर दिले नाही पण अंदाजपत्रकावर चर्चा सुरू केली.

आजची बैठक तहकुब करून ती सोमवारी (ता.१४) घ्यावी असा प्रस्ताव भाजपने मांडला, जर चर्चाच करायची आहे तर उद्या (ता.१०) बैठक का नाही असा मुद्दा उपस्थित करत भाजपच्या तहकुबीला विरोध केला. पण बहुमताच्या जोरावर भाजपने तहकुबी मंजूर केली, असे विशाल तांबे यांनी सांगितले.

‘आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी आमचा अभ्यास सुरू आहे, १४ मार्च रोजी आमची भूमिका स्पष्ट करू’, असे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले.