पुणे - महापालिकेमध्ये ऑक्टोबर २००५नंतर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना निवृत्तिवेतन व ग्रॅच्युइटीचा लाभ देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढले आहेत. पण याबाबत अद्याप महापालिका प्रशासनाकडून हालचाल सुरू झालेली नसल्याने मृत कर्मचाऱ्याचे कुटुंबीय लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने १ ऑक्टोबर २००५ पासून सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता ‘सीपीएस’ ही योजना लागू केली. त्यामध्ये पगाराच्या ठरावीक रक्कम कपात केली जाते व तेवढीच रक्कम सरकारकडून जमा करून सेवा निवृत्तीनंतर ही रक्कम दिली जाते.

काही महिन्यांपूर्वी जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारने ही मागणी थेट मागणी न करता ऑक्टोबर २००५ नंतर जे कर्मचारी सेवेत रुजू आले आहेत त्यांच्यासाठी नवीन आदेश काढले.

त्यामध्ये नवीन परिभाषेत अंशदान निवृत्तिवेतन/राष्ट्रीय प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू अपदान, तसेच रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ३१ मार्च २०२३ ला आदेश काढला आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालय, महापालिका यासह स्थानिक स्वराज संस्थांना लागू आहे.

कोरोना काळात अनेक मृत्यू

कोरोनाच्या काळात पुणे महापालिकेतील सुमारे ९० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तसेच त्यापूर्वीदेखील अनेक कर्मचाऱ्यांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला आहे. असे सुमारे २५० कर्मचारी महापालिकेत आहेत. सरकारच्या या आदेशाचा फायदा मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. पुणे महापालिकेत यासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाली असली तरी अद्याप याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेला आलेला नाही.

२००५ नंतर सेवेत आलेल्या व ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्तिवेतनासंदर्भात लाभ देण्याचा आदेश आला आहे. त्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाईल.

- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

माझ्या वडिलांचा कोरोना काळात मृत्यू झाला. नवीन पेन्शन योजनेनुसार मिळालेली रक्कम खूप कमी आहे. आदेशानुसार महापालिकेने याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकर कार्यवाही सुरू केल्यास आम्हाला दिलासा मिळेल.

- मृत कर्मचाऱ्याचा मुलगा