पुणे - 'मार्च एंडींग'मुळे महापालिकेच्या तिजोरीत बांधकाम विभागाकडून 1 हजार 563 कोटी, तर मिळकत करापोटी तब्बल 1 हजार 964 कोटी रुपये जमा झाल्याने चांगलाच खणखणाट झाला. कोणत्याही प्रकारच्या योजना नसतानाही बांधकाम व मिळकत कर विभागाने अपेक्षित उत्पन्नाचे उद्दीष्ट तर गाठलेच, त्याशिवाय दोन्ही विभागांनी मिळून सुमारे 316 कोटी रुपयांचे अधिक उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले.

शहरातील नागरीकांना वर्षानुवर्षे मिळणारी मिळकत करातील 40 टक्के सवलत रद्द झाल्यानंतर आलेल्या वाढलेल्या बिलांचा भरणा करू नये, असे राजकीय वक्तव्य झाल्यानंतरही पुणेकरांनी मात्र 1 हजार 964 कोटीर रुपयांचा भरणा केला. 2021-22 या आर्थिक वर्षात स्थायी समितीच्या माध्यमातून थकबाकीदारांसाठी दोनदा विशेष योजना राबविण्यात आली. त्यावेळी 1 हजार 840 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षात लोकप्रतिनिधी नसताना आणि प्रशासकीय व्यवस्था असतानाही महापालिका प्रशासनाने तब्बल 64 हजार नवीन मिळकती आकारणीखाली आणल्या. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाने तब्बल 404 कोटी रुपये कर प्राप्त केले.

यासोबतच मिळकत कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 11 हजारांहून अधिक कर आकारणी न झालेल्या मिळकतीही शोधून काढत त्यांच्याकडूनही कर वसुल केला. याबरोबरच अतिरीक्त जागेचा वापर करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायीकांकडूनही संबंधित जागेच्या वापराची कर आकारणी करीत 13 कोटी रुपयांचा कर प्राप्त करण्यात यश मिळविले. 31 मार्च रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत तब्बल 41 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न महापालिकेस प्राप्त झाले.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1 हजार 400 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात 1 हजार 563 कोटी रुपये मिळाले आहे. कोरोनाच्या कालावधीत बांधकाम प्रिमियम टप्प्याटप्प्याने भरण्याच्या दिलेल्या सवलतीमुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षात 2 हजार 95 कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेस मिळाले होते. यावर्षी कुठलीही सवलत नसतानाही 163 कोटी रुपये अधिक प्राप्त झाले असल्याचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.

समाविष्ट गावांमधून अद्याप उत्पन्न नाही

महापालिकेमध्ये काही गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित गावे महापालिकेमध्ये आलेली असली तरी बांधकाम परवानगी "पीएमआरडीए'कडून दिली जात आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधून अद्याप महापालिकेला उत्पन्न प्राप्त झालेले नाही. संबंधित गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेस प्राप्त व्हावेत, यासाठी महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास उत्पन्नात वाढ होईल. - प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता.