पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी व त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

त्या संदर्भातील आदेश आज काढण्यात आले आहेत. तर माजी नगरसेवकांनी या आदेशाला विरोध करत महापालिकेच्या डोक्यावर दुसरी कोणतीही समिती नको अशी टीका करत या निर्णयास विरोध केला आहे.

पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये अकरा गावांचा समावेश करण्यात आला तर २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यापैकी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी हे दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आलेली आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये पुणे महापालिकेत ३२ गावांचा समावेश आहे.

या समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन यासह इतर पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. महापालिका या गावातील रहिवाशांकडून कर वसूल करत असली तरी त्या प्रमाणात सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे या पार्श्वभूमीवर वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केलेली होती.

त्यावर सरकारकडून समाविष्ट गावांमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाईल. त्यामध्ये स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल ही समिती विकास कामांचा आढावा घेऊन त्या कामांसाठी नीती उपलब्ध करून देणे व कामावर नियंत्रण ठेवणे असे काम करेल असे आश्वासन सरकार तर्फे देण्यात आलेले होते.

तसेच यासंदर्भात शिवसेनेचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी देखील राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे समाविष्ट गावातील प्रश्नांबाबत पत्र लिहिले होते. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने ही समिती स्थापन करावेत असे आदेश आज काढले आहेत. याचे पत्र विभाग आयुक्तांसह महापालिका आयुक्तांना देखील पाठविण्यात आलेले आहे.

परिणामांची चिकित्सा न करता समिती गठित

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी पुणे महापालिकेतील माजी नगरसेवकांनी यास विरोध केला आहे. २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा पुणे महापालिका करत आहे. तर २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करत आहे.

पीएमआरडीए या भागातील बांधकामांना परवानगी देत आहे. पुणे शहरातील टीडीआर पीएमआरडीएच्या हद्दीत वापरण्याची परवानगी दिली आहे. विधानसभेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर दिलेल्या उत्तराची पूर्तता करण्यासाठी ही समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पण हा निर्णय बेकायदेशीर असून,७४ व्या घटना दुरूस्तीचे उल्लंघन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर आघात केला आहे. या समितीमुळे होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा न करता हा निर्णय झाला आहे. पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर बेकायदेशीर समिती बसून नये अशी मागणी माजी विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.